अब स्कूल के कंप्यूटर शिक्षकों को वेतन देगी सरकार
बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता ः राज्य सरकार के खिलाफ सरकारी स्कूलों में एजेंसी के माध्यम से कार्य करनेवाले कंप्यूटर शिक्षकों के लगातार आन्दोलन से सरकार को झुकना पड़ा। अब हजारों शिक्षकों को एजेंसी के बजाय सरकार के माध्यम से वेतन भुगतान किया जायेगा।
राज्य सरकार सूत्रों का कहना है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों की तरह राज्य के विद्यालयों में भी गैर सरकारी कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार के अधीन लाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसी के अनुसार सरकारी मेमोरेंडम के तहत 5652 कंप्यूटर शिक्षकों को प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन ले लिया गया है। यह बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जनवरी 2021 से उन शिक्षकों को सरकारी प्रक्रिया के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके पहले वे सभी शिक्षकगण वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक्स्ट्रा मार्क्स और आईएलएफएस जैसी संस्था से वेतन मिलता था। शिक्षकों के मध्य अनियमित कम वेतनमान और विभिन्न मांगों के लिए असंतोष था। यह तृणमूल सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में आईसीटी शिक्षक आज भी गैर सरकारी संस्था के अधीन कार्यरत है।
एक ओर जहां सरकार इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि अभी भी उनकी कई मांगे अधूरी है। राज्य के सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए।
