NHRC की रिपोर्ट से मचा बवाल, नेता-मंत्री को बताया कुख्यात अपराधी, टीएमसी ने जतायी आपत्ति
बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता: चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की रिपोर्ट राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. शुरुआत में इस रिपोर्ट की राज्य सरकार ने आलोचना की थी। इस बार और विस्फोटक जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में कई फ्रंटलाइन के टीएमसी नेताओं को “कुख्यात बदमाशों” के रूप में उद्धृत किया गया है. इस सूची में राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक भी शामिल हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट शेख सूफियान, उत्तर बंगाल के तृणमूल नेता उदयन गुहा समेत कई लोगों के नाम हैं.
कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपे गए मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर सबसे पहले गौर किया गया। जहां लिखा है. ”राज्य में कानून का राज नहीं है. यहां के शासक की इच्छा ही कानून है।” यहां तक कि कई घटनाओं की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष जताया है. हालांकि, राजनीतिक क्षेत्र में इस बात में कोई शक नहीं है कि रिपोर्ट का विस्तृत हिस्सा सामने आने के बाद यह विवाद और बड़ा होने वाला है.
सूत्रों के मुताबिक NHRC की रिपोर्ट में ज्योतिप्रिया मल्लिक, उदयन गुहा, शौकत मोल्ला, पार्थ भौमिक, शेख सूफियान, खोकोन दास और जीवन साहा के नाम शामिल हैं. उनमें से कुछ नेता है. और कुछ मंत्री हैं. कोई पूर्व विधायक है तो कोई पार्षद। मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न जिलों से कई नामों की सूची सौंपी है. इनमें से ज्यादातर राज्य में सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं. रिपोर्ट में उन इलाकों में चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों के आधार पर टीएमसी के नेताओं का नाम लिया गया है जहां मानवाधिकार आयोग के सदस्य स्थिति का दौरा कर रहे हैं.
हालांकि मानवाधिकार आयोग ने न केवल राजनीतिक नेताओं बल्कि कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि इन उपद्रवियों के लिए राज्य प्रशासन का मौन समर्थन है। इसलिए यह दावा किया गया है कि इस राज्य में मामले की सुनवाई संभव नहीं है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद, “कुख्यात अपराध सूची” में शामिल नेता नाराज हो गए।
वन मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक ने कहा, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहले मेरे बारे में पता होना चाहिए था कि मैं पेशे से वकील हूं. मैं पिछले 10 वर्षों से स्टेट बार काउंसिल का कार्यकारी अध्यक्ष हूं. उन्होंने अनजाने में गलत जानकारी दी है. मेरे नाम की एफआईआर पश्चिम बंगाल के किसी पुलिस थाने में नहीं है. अगर मुझे लेकर कोई सामान्य शिकायत मिली तो मैं उसे इनाम दूंगा. मैं पार्टी के निर्देश पर अगला कदम उठाऊंगा । जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा।” दूसरी ओर, नैहाटी तृणमूल नेता पर्थ भौमिक ने जवाब दिया, “लोग हंसेंगे। समझें कि बीजेपी कैसे तमाम संस्थाओं को गुलाम बना रही है.”
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