Asansol : Atwal बिल्डिंग में अवैध निर्माण हाईकोर्ट ने थानेदार से मांगी रिपोर्ट, टीएमसी पार्षद का सनसनीखेज बयान शहर में 75 फीसदी अवैध निर्माण
बंगाल मिरर, आसनसोल : Asansol : Atwal बिल्डिंग में अवैध निर्माण हाईकोर्ट ने थानेदार से मांगी रिपोर्ट, टीएमसी पार्षद का सनसनीखेज बयान शहर में 75 फीसदी अवैध निर्माण। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह आज आसनसोल बाजार में अटवाल भवन में अवैध निर्माण को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि इस भवन के बारे में उन्होंने मंत्री मलय घटक से बात की थी। मंत्री ने उन्हें कहा था कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ सदस्य उनसे मिलने आए थे और उन्होंने दुर्गा पूजा तक की मोहलत मांगी थी ।
लेकिन इसी बीच उच्च न्यायालय न्यायालय ने इस मामले को लेकर आसनसोल दक्षिण थाना के थानेदार से रिपोर्ट मांगी है मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम ने वहां चल रहे अवैध मार्केट का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया है इसके बाद भी अगर अटवाल भवन में व्यवसायिक गतिविधियां जारी रहती है तो इससे बहुत ही गलत संदेश जाएगा कि अटवाल भवन जैसे ऐतिहासिक भवन में अगर बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसायिक गतिविधियां चालू रह सकती है तो आसनसोल में किसी भी भवन में ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है
वही आसनसोल नगर निगम में फंड की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए जीतू सिंह ने कहा कि अगर सही तरीके से राजस्व अदायगी की जाए तो आसनसोल में राज्य सरकार को पैसे भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्होंने कहा कि आसनसोल पूरे देश में छठा सबसे बड़ा नगर निगम है और लुधियाना और मुंबई के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां 25% निर्माण ही वैध निर्माण होते हैं बाकी 75% निर्माण अवैध होते हैं जिससे प्रशासन को और नगर निगम को राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाने की बात कही उन्होंने कहा कि विधान उपाध्याय एक इमानदार व्यक्ति हैं और वह पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आसनसोल नगर निगम के राजस्व विभाग में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको हर बोरो क्षेत्र में जाना होगा।
उस बोरो क्षेत्र के हर वार्ड में घर-घर जाकर राजस्व की अदायगी करनी होगी क्योंकि लोग राजस्व देना चाहते हैं अगर कहीं कोई अवैध निर्माण हुआ भी है तो उनसे हरजाना वसूल किया जाए ताकि राजस्व की अदायगी हो लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है लोग तीन मंजिला भवन निर्माण की अनुमति लेकर 5 मंजिला भवन निर्माण कर रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इन सब मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया।
