आवास योजना के भुगतान के लिए सीएम ने मोदी सरकार को दिया डेडलाइन

केन्द्र फंड नहीं देती है तो राज्य बनायेगी लाखों आवास : सीएम

बंगाल मिरर, पुरुलिया : ( Chief Minister Mamata Banerjee ) केंद्र ने 100 दिन का बकाया नहीं दिया है. राज्य सरकार वंचितों को पैसा मुहैया करा रही है. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवास योजना का बकाया के लिए केंद्र के लिए समयसीमा तय कर दी. उन्होंने घोषणा की कि अगर केंद्र सरकार 1 अप्रैल तक आवास योजना का भुगतान नहीं करती है तो राज्य सरकार द्वारा 11 लाख घर बनाएगा।

लगातार पत्रों, बैठकों और आंदोलनों के बावजूद, केंद्र ने बंगाल को वह हक नहीं दिया जिसका वह हकदार है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं. 100 दिन काम योजना के जॉबकार्ड धारक केंद्र की ‘बदले की राजनीति’ का शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार राज्य के वंचित लोगों के साथ खड़ी होने के लिए आगे आई। बजट में घोषणा की गई कि राज्य मनरेगा योजना की बकाया राशि को भुगतावन करेगा. फिर वे जॉब कार्ड धारकों के लिए साल में 50 दिन का काम सुनिश्चित करने की नई योजना लेकर आये। इसी कारण पिछले दो दिनों से वंचितों के खाते में पैसे आ रहे हैं

मुख्यमंत्री ने में कहा कि अगर केंद्र 100 दिन तक भुगतान नहीं करेगा, आवास योजना की राशि नहीं देगा तो राज्य आवास बनाएगा. मुख्यमंत्री ने केंद्र को इस दिन पैसा चुकाने की समयसीमा तय की है. उनके शब्दों में, ”अगर केंद्रीय आवास योजना का भुगतान 1 अप्रैल तक नहीं किया गया तो राज्य 11 लाख घर बनाएगा.” हालांकि, यह संख्या 11 लाख तक सीमित नहीं रहेगी। 11 लाख लोगों के नाम पहले से ही सूचीबद्ध हैं. इसके बावजूद कई लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर शिकायत की। वह नाम भी इस सूची में जोड़ा जायेगा. कुल मिलाकर, राज्य लगभग 16 से 17 लाख घर बनाएगा। ममता ने यह भी कहा कि आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को बोर्ड के जरिए किस्तों में पैसा दिया जाएगा.