Rules Changed from 1st April 2024 पढ़े आप पर क्या होगा असर

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता :Rules Changed from 1st April 2024 पढ़े आप पर क्या होगा असर।  1 अप्रैल का आगमन नए वित्तीय वर्ष FY2024-25 की शुरुआत  है। यह तिथि आयकर से संबंधित केंद्रीय बजट द्वारा निर्धारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन बिंदु को भी चिह्नित करती है। यह स्वीकार करना उचित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से संचालित होता है और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से प्रभावी इस नए वित्तीय वर्ष के अनुरूप, एनपीएस, ईपीएफओ, कराधान और फास्टैग सहित अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित शासन नियमों में कई संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों की व्यापक समझ न केवल बचत क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में बल्कि अनुपालन विनियमों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल से सिविक वॉलिंटियर्स एवं अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गई है। चुनाव के बाद अगले महीने से लक्ष्मी भंडार की राशि भी दोगुनी हो जाएगी।

नई कर व्यवस्था

1 अप्रैल, 2024 से केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू करेगी। इसका मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुराने कर ढांचे का पालन करने का विकल्प नहीं चुनते, तब तक करों का स्वतः ही आकलन किया जाएगा और इस नई प्रणाली के अनुसार लागू किया जाएगा।
नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। नई योजना के तहत इन विनियमों के संबंध में, सालाना 7 लाख रुपये तक की आय अर्जित करने वाले किसी भी व्यक्ति को करों का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी होगी।

SBI डेबिट कार्ड

एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 1 अप्रैल, 2024 से कुछ खास डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

क्रेडिट कार्ड में बदलाव

एसबीआई कार्ड ने अपनी रिवॉर्ड पॉइंट्स संचय नीति में संशोधनों को अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल, 2024 से, संस्था द्वारा ऑफ़र किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला में किराए के भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स का संचय बंद हो जाएगा। जिन कार्डों पर काफी असर पड़ा है, उनमें ऑरम, एसबीआई कार्ड एलीट और सिम्पलीक्लिक एसबीआई कार्ड शामिल हैं।

आईसीआईसीआई बैंक ने कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए अपनी योग्यता आवश्यकताओं में बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, ग्राहकों को अगली तिमाही में एक मुफ़्त एयरपोर्ट लाउंज विज़िट के लिए पात्र होने के लिए पिछली कैलेंडर तिमाही में 35,000 रुपये की न्यूनतम व्यय सीमा प्राप्त करनी होगी। यह परिवर्तन विभिन्न आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू है, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित कोरल क्रेडिट कार्ड और मेकमाईट्रिप आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

यस बैंक 1 अप्रैल, 2024 से घरेलू ग्राहकों के लिए अपने लाउंज एक्सेस लाभों को अपडेट करने की योजना बना रहा है। बैंक की हालिया घोषणा के अनुसार, कार्डधारकों को अगली तिमाही में लाउंज एक्सेस का आनंद लेने के लिए किसी तिमाही में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने होंगे।

Mutual Fund

1 अप्रैल से, जिन निवेशकों ने अपना KYC (अपने ग्राहक को जानें) दोबारा नहीं कराया है, उन्हें कोई भी MF लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी। इनमें SIP (व्यवस्थित निवेश योजना), SWP (व्यवस्थित निकासी योजना) और रिडेम्प्शन शामिल होंगे। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA), CAMS (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज) और KFin Technologies (KFintech) द्वारा म्यूचुअल फंड वितरकों (MFD) को ईमेल भेजे गए थे कि MF निवेशकों को 31 मार्च तक अपना KYC (अपने ग्राहक को जानें) दोबारा करा लेना चाहिए। इन ईमेल में बताए गए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि शामिल हैं। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल जैसे सबूतों के आधार पर किया गया KYC इस समय सीमा के बाद वैध नहीं रहेगा।

ई-बीमा अनिवार्य होगा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पहले कहा था कि 1 अप्रैल, 2024 से बीमा पॉलिसियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य होगा। इस निर्देश के तहत, जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित विभिन्न श्रेणियों की सभी बीमा पॉलिसियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएँगी।

बीमा पॉलिसियों के लिए सरेंडर मूल्य

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सरेंडर मूल्य पर नियमों के अंतिम सेट की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, यदि पॉलिसियाँ तीन साल की अवधि तक सरेंडर की जाती हैं, तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रहने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि पॉलिसियाँ चौथे और सातवें वर्ष के बीच सरेंडर की जाती हैं, तो सरेंडर मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है।

बीमा में सरेंडर मूल्य वह राशि है जो बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को समय से पहले समाप्त करने पर पॉलिसीधारक को वितरित की जाती है।

FASTag का नया नियम

1 अप्रैल से अगर आपने अपनी कार के FASTag का KYC बैंक के साथ अपडेट नहीं कराया है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों द्वारा निष्क्रिय किए जाने से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपने FASTag के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य था। अपडेट किए गए KYC के बिना, भुगतान नहीं हो पाएगा, जिससे टोल टैक्स का शुल्क दोगुना हो जाएगा। NHAI ने FASTag उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर सुचारू लेनदेन के लिए RBI के नियमों का पालन करने की सलाह दी है।

ओला मनी वॉलेट

ओला मनी ने घोषणा की है कि वह छोटे पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) वॉलेट सेवाओं पर स्विच करेगा। इसमें 1 अप्रैल से अधिकतम वॉलेट लोड प्रति माह 10,000 रुपये की सीमा होगी।

NPS: 2-FACTOR प्रमाणीकरण

पीएफआरडीए 1 अप्रैल, 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाएगा। उन्नत प्रणाली में पासवर्ड-आधारित सीआरए सिस्टम एक्सेस के लिए दो-कारक आधार-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है। यह घोषणा 15 मार्च, 2024 को एक परिपत्र के माध्यम से की गई थी।फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को सत्यापित करने और स्पूफिंग प्रयासों को कम करने के लिए एक अतिरिक्त जांच के रूप में दो-कारक आधार प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी। यह आधार-प्रमाणित लेनदेन को और अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाएगा।

PFRDA परिपत्र के अनुसार, आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे NPS CRA प्रणाली तक पहुँचने के लिए 2-कारक प्रमाणीकरण सक्षम होगा।

PFRDA अधिसूचना में कहा गया है, “CRA प्रणाली तक पहुँचने में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ग्राहकों और हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, CRA प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएँ लाने का निर्णय लिया गया है।”

अधिसूचना में कहा गया है, “आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि CRA प्रणाली को 2 कारक प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके।”