Unified Pension Scheme एनपीएस से कहीं बेहतर : डीआरएम
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol Drm Press Conference ) आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज डीआरएम कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया यहां उन्होंने केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme ) को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी चेतनानंद सिंह ने कहा कि पहले जो एनपीएस लाया गया था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर रेलवे कर्मचारियों में कुछ असंतोष देखा गया था इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया और एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस लाया गया ।
उन्होंने कहा कि इस नई पेंशन नीति में पुरानी पेंशन नीति की हर अच्छाई को रखा गया है और कुछ मामलों में यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से कहीं बेहतर है उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का प्रावधान है महंगाई भत्ता यानी डीएरनेस अलाउंस भी मिलेगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम 10 साल में ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और एक निश्चित पेंशन जरूर मिलेगा प्रोपोर्शनेट पेंशन यानी पद के साथ संगति पूर्ण रूप से पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशन के मामले में पेंशन का 60% दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि यह देखा जा रहा था कि 2004 से पहले जो रेलवे में नियुक्त हुए थे उनके साथ 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले लोगों की पेंशन सुविधाओं में जो विसंगति थी उसे दूर करने के लिए रेलवे द्वारा केंद्र सरकार की सहमति से यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत साहसी कदम है जिसका सभी सरकारी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं उनको यह मौका दिया जाएगा
Unified Pension Scheme Highlights
- 1. सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक।
- 2. कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले का उसकी पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन।
- 3. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह ₹10000 की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन।
- 4. मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।
- 5. ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान।
- • सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए गए छह माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां भाग।
- • इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
- 6. कर्मचारी के अंशदान में वृद्धि नहीं होगी। सरकार यूपीएस को लागू करने के लिए अतिरिक्त अंशदान प्रदान करेगी। सरकारी अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा।
- 7. यूपीएस का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- 8. यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा। सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, नियामक और लेखा परिवर्तन तैयार किए जाएंगे।
- 9. यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
