Coal Smuggling ED ने जब्त की100.44 करोड़ की संपत्ति, 2,742 करोड़ का काला साम्राज्य

बंगाल मिरर, एस सिंह: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला खनन और चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।प्रमुख बिंदु: कैसे फला-फूला यह सिंडिकेट?जांच में सामने आया है कि अनूप माजी उर्फ ‘लाला’ द्वारा संचालित यह सिंडिकेट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के पट्टा क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी में शामिल था।

‘लाला पैड’ का मायाजाल:

अनूप माजी ने ‘लाला पैड’ नामक एक अवैध ट्रांसपोर्ट चालान शुरू किया था। यह फर्जी कंपनियों के नाम पर जारी किया गया एक टैक्स इनवॉइस था। * 10 रुपये का नोट और व्हाट्सएप का खेल: सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए सिंडिकेट एक अनोखा तरीका अपनाता था। ट्रक ड्राइवर को 10 या 20 रुपये का नोट दिया जाता था। ड्राइवर उस नोट की फोटो ट्रक की नंबर प्लेट के साथ खींचकर सिंडिकेट ऑपरेटर को भेजता था। इसके बाद यह फोटो व्हाट्सएप के जरिए स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती थी ताकि ट्रक को बिना किसी रोक-टोक के निकलने दिया जाए।

2,742 करोड़ रुपये का काला साम्राज्य:

ED की जांच के अनुसार, इस पूरे सिंडिकेट ने लगभग 2,742 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) की है।हवाला नेटवर्क और लेन-देन का तरीकाजांच में एक जटिल अंडरग्राउंड हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम से बचने के लिए सिंडिकेट करेंसी नोट के सीरियल नंबर को ‘ऑथेंटिकेशन की’ (कोड) की तरह इस्तेमाल करता था। पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही नोट दिखाकर कैश लेता था, जिससे कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं बनता था।

कौन सी कंपनियां आईं निशाने पर?

ED ने पाया कि स्टील और आयरन सेक्टर की कुछ कंपनियों ने नकद भुगतान कर अवैध कोयला खरीदा और काले धन को सफेद (Untainted) दिखाने में मदद की। वर्तमान में जब्त की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से शामिल हैं: * शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड (Shakambhari Ispat and Power Limited) * गगन फेरोटेक लिमिटेड (Gagan Ferrotech Limited)इन कंपनियों की अचल संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश को कुर्क किया गया है। इस ताजा कार्रवाई के साथ, इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति 322.71 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

ED का बयान: “प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां जनता के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम इस आर्थिक अपराध की हर परत को उघाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”