TMC की 900 करोड़ की दुकानदारी हो जायेगी बंद : कैलाश
बंगाल मिरर, अनिर्वाण कर्मकार, दुर्गापुर : भाजपा के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि बिल से TMC की 900 करोड़ की दुकानदारी हो जायेगी बंद ।बंगाल में एक ओर आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, दूसरी ओर जंगलमहल में नक्सलवाद पनप रहा है।
इसके लिए राज्य सरकार की तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की जिम्मेदार है। पुलिस की सुरक्षा में टीएमसी के लोग आतंक फैला रहे हैं। ममता जी कुर्सी के लिए किसी भी का उपयोग कर सकती है। यह उनकी हमेशा राजनीति रही है ।
किसानों को गुमराह कर रहे विपक्षी दल
संसद में कृषि बिल को पारित किया गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से किसानों के आय दोगुनी कर का प्रयास है। इसका दुष्प्रचार विरोधियों ने किया। कोई भी उद्योगपति अपना उत्पाद पूरे देश में कहीं भेज सकता है, लेकिन किसानों को यह आजादी नहीं थे।
आजादी के 70 साल बाद भी उन्हें जिले में या दलालों को ही बेचना पड़ता था। लेकिन अब किसान देश में कहीं भी बेच सकता है। विपक्ष झूठ फैला रही है कि मंडी और एमएसपी समाप्त किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।
अगर किसान चाहे तो मंडी में एमएसपी पर बेच सकता है। अगर उसे अधिक कीमत मिलता है तो कहीं भी बेच सकता है। मोदी सरकार ने किसानों को बंधन से मुक्त करने का कार्य किया है। लेकिन विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। इसी तरह एनआरसी का दुष्प्रचार कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह किया था।
उन्होंने कहा कि बंगाल में किसान सीधी मंडी में अपना माल नहीं बेचता है। बीच में सोसायटी है, जो टीएमसी के लोगों की है , बिल आने से टीएमसी के सारे लोगों की दुकान बंद हो जायेगा।
900 करोड़ का व्यापार मंडी और किसान के बीच में टीएमसी के लोगों का है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। टीएमसी के नेताओं में जानेवाला यह पैसा बिल आने से समाप्त हो जाये। इसलिए ममता जी और उनके लोग विरोध कर रहे हैं।
कांटैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी फसल को कहीं भी किसी को कांटैक्ट कर बेच सकेगा। कांटैक्ट करनेवाला मशीन, बीज दे सकता है। प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर उसे भी भरपाई करना होगा। इसमें जमीन का कोई मुद्दा नहीं है। कांटैक्ट सिर्फ फसल का है।
इसे लेकर गुमराह किया जा रहा है। मैं टीएमसी के नेताओं से बहस के लिए तैयार हूं। यह किसानों को गुमराह करने की साजिश है। यह बिल किसानों के लिए है। बीच के जो कटमनी वाले दलाल लोग है, उनकी दलाली की भूमिका इस बिल से समाप्त हो जायेगी। इससे किसानों की आय दोगुना होने की संभावना है।
ममता जी के कारण बंगाल के किसान हो रहे वंचित
उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार से किसानों की सूची मांगी गयी, सरकार के पास 8-9 हजार करोड़ रुपये है। लेकिन ममता जी के अहंकार के कारण किसान को यह पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि उन्हें कटमनी चाहिए।
वह किसान सम्मान निधि देने के लिए बात कह रही हैं लेकिन यह राशि राज्य सरकार को देने की मांग कर रही हैं। जबकि केन्द्र पूरे देश में किसानों को पीएमओ से पैसा भेजा जा रहा है, तो बंगाल के किसानों को क्यों राज्य सरकार के पास भेजा जाये। कटमनी वाले सारे लोग गायब हो जायेंगे, इसलिए टीएमसी इसका विरोध कर रही है।
