Breaking : कानून मंत्री मलय घटक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
कानून मंत्री ने अपना नाम नारदा मामले से हटाने के लिए अर्जी दायर की
बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta Highcourt) में नारद मामले (Narada Case) की सुनवाई के बीच ही राज्य के कानून मंत्री मलय घटक (Moloy Ghatak) ने अपना नाम नारदा मामले से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले से अपना नाम हटाने की अपील की। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में एक लिखित हलफनामा दायर कर नारद मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए यहां माहौल नहीं है।
केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को आरोपी बनाया था. अब मलय अपना नाम हटाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में गए हैं।हाईकोर्ट ने ममता और मलय के हलफनामों को स्वीकार नहीं किया हाइकोर्ट का कहना था क्योंकि नारद मामले में राज्य के मंत्रियों और नेताओं की सुनवाई के दौरान आवंटित समय बीत चुका था । इस फैसले को चुनौती देने के लिए मलय शुक्रवार को शीर्ष अदालत गए । वहां उन्होंने केस से अपना नाम हटाने के लिए याचिका दायर की।
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सीबीआई ने 17 मई को राज्य के दो मंत्रियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था. उन्हें निजाम पैलेस में ले जाने के बाद ममता खुद वहां पहुंची थी. उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। कल्याण और मलय भी बाद में वहां पहुंचे। सीबीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री खुद निजाम पैलेस में थी. कल्याण और मलय पर मामले में प्रभाव डालने की कोशिश का आरोप लगा था. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कानून मंत्री पर कोर्ट परिसर में मौजूद रहने की बात कही गई थी.
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