राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा एक्सटेंशन
बंगाल मिरर, कोलकाता : सेवानिवृत्ति ( Retirement) के बाद सेवा की अवधि ( Extension) नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसा फैसला राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे में राज्य सरकार नई नियुक्तियां कर और वर्तमान में सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत लोगों को पदोन्नति देकर उन रिक्त पदों को भरना चाहती है. राज्य सरकार युवा और मेहनती लोगों को कर्मचारी अधिकारी के रूप में लाना चाहती है। उसके लिए, राज्य में सेवानिवृति के बाद भी एक्सटेंशन लेकर कार्य कर रहे सरकारी कार्यालयों के विभिन्न पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अब मुक्त करना चाहता है। इस प्रक्रिया में नबान्न प्रशासनिक स्तर पर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहता है। इसलिए विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत स्थायी, इच्छुक एवं योग्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी के साथ आवेदन करने को कहा गया है.
इस संबंध में नवान्ना की ओर से इस महीने की 19 तारीख को अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी अधिसूचना के साथ एक फॉर्म भी दिया गया है।इच्छुक कर्मचारियों को अपने करियर की जानकारी देने को कहा गया है। आवेदन पत्र में प्रस्तुत विभिन्न सूचनाओं के समर्थन में साक्ष्य भी देने को कहा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आवेदन पत्र इस माह की 30 तारीख तक वित्त विभाग को जमा करना है।
गौरतलब है कि सरकारी प्रशासन में तीन स्तर के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। सचिवालय, निदेशालय और क्षेत्रीय विभागों में। इस मामले में, निदेशालय से सचिवालय के कर्मचारियों में पदोन्नत होने का अवसर है।आमतौर पर, निदेशालय के कर्मचारी उच्च पदस्थ लिपिक या मुख्य सहायक के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं। कुछ आधिकारिक पद पर जा सकते हैं।हालांकि सचिवालय के एक निचले क्रम के क्लर्क के सामने पदोन्नति की संभावना थोड़ी अधिक है। ऐसे में वे प्रशासनिक अधिकारी तक हो सकते हैं। जब कोई निम्न लिपिक से अपने जीवन की शुरुआत करता है तो उसे उच्च लिपिक, मुख्य सहायक, अनुभाग अधिकारी, रजिस्ट्रार, सहायक सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव बनने का अवसर मिलता है।
मूल रूप से सचिवालय के कर्मचारियों की पदोन्नति के नौ से 10 चरण होते हैं। लेकिन नए आवेदन के मुताबिक निदेशालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार निदेशालय के उन कर्मचारियों की सूची बनाएगा जो सचिवालय में काम करना चाहते हैं। कार्यालय आवेदन के आधार पर सूची को अंतिम रूप देगा।
सरकारी कर्मचारी संघ सरकार के इस फैसले से खुश है। संगठन के मेंटर मनोज चक्रवर्ती ने कहा, ‘इस अधिसूचना ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में यदि आवेदकों को निदेशालय से सचिवीय कर्मचारी पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उन्हें भी सभी पहलुओं से व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा। आपको अधिक सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलेगा। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं।”
वर्तमान में राज्य प्रशासन में 65 सचिवालय हैं। उनके अधीन करीब 70-82 निदेशालय हैं। निदेशालय के कर्मचारी जिसके अंतर्गत सचिवालय स्थित है, पदोन्नति के लिए संबंधित सचिवालय में आवेदन कर सकता है।
