NJCS बेनतीजा, SAIL WAGE REVISION नहीं बनी बात, प्रबंधन 20 पर अड़ा, यूनियनें 30 पर आई
बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : (NJCS Latest Update) सेल ( SAIL) कर्मियों के 57 महीनों से लंबित वेतन समझौता ( SAIL WAGE REVISION) दो दिनों की एनजेसीएस बैठक में फैसला नहीं हो पाया। प्रबंधन जहां 20 फीसदी पर्क्स पर ही अड़ी रही। वहीं यूनियन 30 फीसदी पर भी एमओयू हस्ताक्षर करने को राजी हो गये थे। लेकिन प्रबंधन के अड़ियल रूख के कारण बैठक बेनतीजा रही।
बैठक में शामिल नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन ने नए बेसिक पर 20% पर्क की पेशकश की। सभी यूनियनों ने इसे खारिज कर दिया। कुछ नेताओं ने कहा कि आज कैसे भी एमओयू साइन होगा। अन्य 3 यूनियनों के कहा कि अगर प्रबंधन 30% पर्क पर सहमत होगा तो आज ही एमओयू साइन होगा। प्रबंधन ने कहा कि यूनियन 20 से 25% के बीच प्रस्ताव दे। सभी यूनियनों ने इसे खारिज कर दिया। कोर कमेटी की अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी।
बैठक में शामिल इंटक नेता हरजीत सिंह के हवाले से गुरदीप सिंह सन्नी ने बताया कि इंटक की ओर से स्पष्ट कहा गया कि 20 फीसदी को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रबंधन 20 फीसदी से टस से मस नहीं हुआ। इंटक की ओर से 25 से 27.5 फीसदी का प्रस्ताव दिया गया। वहीं अन्य यूनियनें 30 पर राजी हो गई थी। लेकिन फिर भी प्रबंधन ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इस कारण बैठक बेनतीजा रही। शीघ्र ही कोर ग्रुप की अगली बैठक होगी। आज की njcs की बैठक अंत तक बेनतीजा ही समाप्त हो गई। आज की मीटिंग में सेल मैनेजमेंट की तरफ से रिवाइज्ड बेसिक के ऊपर 20% पर्क्स का प्रस्ताव रखा था जिसे सभी यूनियन ने नकारा।
संजीवा रेड्डी साहब के नव्तृत्व में पुनः जब लंच के बाद मीटिंग प्रारंभ हुई तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई ताकि कर्मियों के वेतन का फैसला एक सम्मानजनक आज हो जाए। परंतु कुछ यूनियन 30 % और 33 पर अड़े रहे। मैनेजमेंट का प्रस्ताव था कि सभी यूनियन एक निर्दिष्ट पर्क्स परसेंटेज का प्रस्ताव दे परंतु ऐसा हो न सका। इंटुक की ओर से कर्मियों के लिए 27.5% पर्क्स की मांग अगर फैसला आज हो तब, साथ ही साथ 9% पेंशन में अनुदान, 1.1.2017 से एक मुश्त फुल arrear , ठीका कर्मियों का साथ के साथ वेतन पुनरीक्षण की मांग के साथ रखी गयी थी।
अगली मीटिंग बहुत जल्द NJCS कोर कमिटी की वेतन पुनरीक्षण के मुद्दे पर मैनेजमेंट द्वारा बुलाई जाएगी।
सीटू से संबद्ध स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि 6 सितंबर 2021 को आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में, लंबे विचार-विमर्श के बाद प्रबंधन ने 18% परिवर्तनीय भत्तों के रूप में प्रस्तावित किया और संकेत दिया कि यदि परिवर्तनीय भत्तों की गणना के लिए व्यक्तिगत वेतन को बाहर रखा गया है, तो प्रस्ताव 20% है। यूनियन पक्ष ने उस प्रस्ताव को तत्काल अस्वीकार कर दिया। 7 सितंबर को एनजेसीएस की बैठक 6 सितंबर की कोर कमेटी में किए गए प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इसलिए आज प्रबंधन ने फिर से 18% परिवर्तनीय भत्तों की पेशकश की। सभी यूनियनों ने प्रबंधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
अंत में प्रबंधन ने प्रस्ताव दिया कि भत्तों का प्रतिशत 20% तक बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि भुगतान वास्तविक उपस्थिति से जुड़ा हुआ है और कंपनी की वित्तीय स्थितियों के आधार पर तीन वर्षों के बाद भत्तों के भुगतान की समीक्षा की जाएगी। यूनियनों ने प्रस्ताव की मात्रा और प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित नकारात्मक शर्तों को भी अस्वीकार कर दिया। एक संघ ने 25% परिवर्तनीय भत्तों का प्रस्ताव रखा। लेकिन अन्य सभी यूनियनें पिछली बैठकों में प्रस्तावित ३३% भत्तों की अपनी मांग पर कायम रहीं, जो निपटान के उद्देश्य से बातचीत के अधीन थी। प्रबंधन ने कई नकारात्मक स्थितियों के अधीन 20 से 25% के बीच अपने प्रस्ताव में मामूली सुधार करने का भी संकेत दिया। लेकिन अधिकांश यूनियनों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रबंधन को अपने प्रस्ताव में 30% से कम के स्तर पर और बिना किसी नकारात्मक शर्त के निपटान के उद्देश्य से सुधार करना चाहिए। एनजेसीएस बंदोबस्त की अनिवार्य पूर्वापेक्षा के रूप में ठेका कर्मियों का वेतन बढ़ाने का मुद्दा फिर उठाया गया। प्रबंधन ने कहा कि एनजेसीएस के बाहर इस पर विचार किया जा सकता है। सीटू ने कहा कि अनुबंध श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के मामले को एनजेसीएस में ही सुलझाया जाना चाहिए, जैसा कि पिछले वेतन वार्ता के दौरान निष्कर्ष के नोट्स के माध्यम से किया गया था। एचआरए और एनपीएस में फंड ट्रांसफर करने की वैकल्पिकता जैसे लंबित मुद्दों को भी उठाया गया था और हमने सेल पेंशन फंड का प्रबंधन करने के लिए एनपीएस को सौंपने का विरोध किया था।
हमने यह भी मांग की कि 1-1-2012 से 6% पेंशन योगदान के समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि प्रबंधन द्वारा इसका खुलेआम उल्लंघन किया गया था। 9% पेंशन अंशदान की मांग दोहराई गई है। यह भी मांग की गई कि 01.01.2017 से पूर्ण बकाया बिना किसी पूर्व शर्त और एक निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाए। प्रबंधन ने पुन: पदनाम के लिए एक मसौदा भी दिया है जहां हमने सुझाव दिया है कि कनिष्ठ अभियंता का पद एस -3 स्तर के लिए उपयुक्त हो सकता है, न कि एस-9 और उससे ऊपर के लिए। उस दिशा में काम किया जाना चाहिए। क्वार्टर लाइसेंस और वार्षिक बोनस का मुद्दा भी उठाया गया।
यूनियनों ने बताया कि पूर्व प्रतिबद्धता के बावजूद, प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि के रूप में शामिल करने का मुद्दा अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रबंधन ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने यह भी साझा किया कि वार्षिक बोनस बैठक की सूचना समय पर दी जाएगी। कुल मिलाकर बैठक बेनतीजा रही। कोर ग्रुप और एनजेसीएस फिर मिलेंगे। एक सम्मानजनक वेतन समझौता के लिए हमें पूरे उद्योग में एकजुट होकर लड़ना होगा। अभी से तैयारी और आंदोलन शुरू करें।
