AADHAR को लेकर राज्य का बड़ा फैसला, स्कूलों में एक से पायलट प्रोजेक्ट

बंगाल मिरर, कोलकाता : राज्य में  अब स्कूली बच्चों के आधार कार्ड AADHAR का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. आधार का पंजीकरण डीआई या स्कूल निरीक्षकों द्वारा आपातकालीन आधार पर किया जाएगा। राज्य में 1 अक्टूबर से आधार के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है. नौवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों का आधार पंजीकृत होगा। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में स्कूली बच्चों के लिए और जिनके पास आधार कार्ड हैं, उनके लिए राज्य पोर्टल पर आधार कार्ड की सूची तैयार करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। नबन्ना ने पूजा से पहले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्देश दिया हैं।

नौवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों का आधार ‘रजिस्ट्रेशन होगा। पायलट प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह केवल काम के  दिनों में ही किया जाएगा। फिर पूजा की छुट्टी शुरू हो रही है। पूजा के बाद प्रत्येक छात्र के आधार नंबर को पंजीकृत करने का काम सौंपा जाएगा।
इस पायलट प्रोजेक्ट के मूल रूप से दो उद्देश्य हैं। एक, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन सभी स्कूली छात्रों के लिए आधार कार्ड बनाना। दूसरा, स्कूली शिक्षा के समय से ही हर छात्र के पास आधार नंबर हो जाये। आधार किट केंद्र सरकार के यूआईडीएआई प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी। डीआई या स्कूल पर्यवेक्षक आधार नामांकन केंद्रों यानी स्कूलों में छात्रों के आधार नामांकन पर काम करेंगे।

केंद्र सरकार लंबे समय से आधार AADHAR कार्ड पर जोर दे रही है। यहां तक ​​कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी केंद्र ने ‘बाल आधार कार्ड’ जारी करने का फैसला किया है। यूआईडीएआई के इस आधार कार्ड का इस्तेमाल पूरे देश में पहचान पत्र के तौर पर किया जाएगा। यदि कोई भारत का नागरिक है और विदेश जाता है, तो पासपोर्ट बनाने या उसका नवीनीकरण करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है।

उच्च शिक्षा, जीईई या एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड जमा करना होगा।  बचत खाते के मामले में आधार संख्या आवश्यक है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर की भी आवश्यकता होगी। राशन कार्ड के लिए आधार अटैचमेंट भी जरूरी है। अगर 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।  आधार AADHAR और पैन कार्ड निर्धारित समय के भीतर लिंक नहीं किए गए तो भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसे अटैच करना संभव नहीं है तो आयकर अधिनियम की धारा 262बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दक्षिण बंगाल के जिलों में आज से बारिश