SAIL ASP का निजीकरण नहीं, DSP में विलय, INTTUC की बड़ी जीत
NON NJCS Union Forum ने विभिन्न मुद्दों पर इस्पात मंत्री से की बात
बंगाल मिरर दुर्गापुर : ( Durgapur Latest News) आसनसोल-दुर्गापुर शिल्पांचलवासियों के लिए बड़ी खबर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ( Steel Authority of India ) -सेल ( SAIL) और आरआइएनएल ( RNIL) के गैर-एनजेसीएस यूनियन फोरम (NON NJCS Union Forum) और इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ( Steel Minister RCP Singh ) के बीच इस्पात मंत्रालय में बैठक सफल रही। सेल की अलग-अलग इकाइयों से दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि तृणमूल ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दोला सेन के नेतृत्व में इस्पात मंत्रालय पहुंचे । नॉन एनजेसीएस फोरम को बड़ी जीत हासिल हुई है। निजीरकरण, सेल के वेतन समझौता, हाउस लीज, आरआइएनएल के निजीकरण आदि विषयों पर काफी देर तक चर्चा हुई।
तृणमूल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने सेल इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ अपनी बात रखी । अलॉय स्टील प्लांट ( Alloy Steel Plant ) को बचाने का सुझाव दिया। इस पर इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने आश्वासन दिया कि निजीकरण की लिस्ट स अलॉय स्टील प्लांट को बाहर कर दिया जाएगा। इसका दुर्गापुर स्टील प्लांट ( Durgapur Steel Plant ) में मर्ज किया जाएगा। इस तरह दुर्गापुर स्टील प्लांट का दायरा बढ़ने के साथ ही विस्तारीकरण योजना के दायरे में भी आ जाएगा। बैठक में शामिल तृणमूल ट्रेड यूनियन दुर्गापुर के अध्यक्ष जयंत रक्षित ने बताया कि मंत्री की बात ने अलॉय स्टील प्लांट को नई जिंदगी दे दी है। यह बड़ी खुशी की बात है। एनजेसीएस का फोरम ठीक नहीं है। इसकी संरचना बदलने की जरूरत है। जिसकी जितनी सदस्यता उतनी हिस्सेदारी की मांग की गई।
NON NJCS Union Forum ने इस्पात मंत्री से इन मुद्दों पर की चर्चा
-सेल के वेतन समझौते के लिए एमओयू सही से नहीं किया गया है। कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों की अपेक्षा कर्मचारियों को उपेक्षित किया गया है।-ग्रेच्युटी सिलिंग पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई।-39 माह के बकाया एरियर का भुगतान नहीं करने पर भी सवाल उठाया गया।-पर्क्स का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया गया है।-आरआइएनएल को बचाने के लिए विचार किया गया है।-सेल की खदानों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत दासा की राशि देने की मांग की गई है।-कोविड की वजह से जिन कर्मचारियों की मौत हुई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द ही विचार करके फैसला लिया जाएगा।-हाउस लीज योजना को शुरू करने की मांग डोला सेन ने की। नियमित और रिटायर कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ पहुंचाने का सुझाव दिया।