Asansol पूरे देश में बेस्ट, मिला 7.35 करोड़ का अवार्ड

2022-23 में आसनसोल को 25.50 करोड़ रुपये 

बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol News Live Today ) Asansol पूरे देश में बेस्ट, मिला 7.35 करोड़ का केंद्र सरकार द्वारा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों ( Million Plus Cities )  में वातावरण को बेहतर करने लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन( Air Quality Management )  के तहत राशि का आवंटन बीते वर्ष किया गया था। इस राशि के उपयोग में आसनसोल नगरनिगम का प्रदर्शन पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रहा। जिसके कारण आसनसोल नगरनिगम को पुरस्कार के तौर पर सात करोड़ 35 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। 

 निवर्तमान निगमायुक्त नितिन सिंघानिया और मेयर बिधान उपाध्याय ने इसके लिए पूरे निगम टीम को बधाई और धन्यवाद दिया। आसनसोल में एक्यूएम के नोडल अधिकारी कंचन कांति श्याम ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 15 वें वित्त आयोग के तहत एक्यूएम के लिए आसनसोल को 34 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था। नगरनिगम द्वारा इस राशि का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जिसके बाद सात करोड़ 35 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान पुरस्कार के तौर पर मिल रहा है। 

उन्होंने कहा कि मेयर और निगमायुक्त के मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में आसनसोल को 25.50 करोड़ रुपये एक्यूएम के तहत दिये जायेंगे। इसमें से 12.75 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। इस राशि का इस्तेमाल शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च किये जायेंगे।

इस योजना  तहत विभिन्न  स्रोतों में उद्योग, परिवहन, बिजली संयंत्र, आवासीय, डीजी सेट, सड़कों पर मौजूद धूल कण, पराली जलाना, इनके जलाने के बाद बचे अवशेषों, निर्माण गतिविधि से उत्‍पन्‍न धूल, अमोनिया, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, अपशिष्ट भरावक्षेत्र या लैंडफिल, आदि से होनेवाले प्रदूषण को नियंत्रण करना है।। उदाहरण के लिए, नगरनिगम, औद्योगिक संघ, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इत्‍यादि क्रमश: कचरा जलाने, औद्योगिक स्रोत संबंधी प्रदूषण से संबंधित उपायों की पहचान कर उसका समाधान करेंगे।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शहर केन्द्रित कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिह्नित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आज समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए है।