निजी स्कूलों की नहीं चलेगी  मनमानी, ममता सरकार का बड़ा फैसला

बंगाल मिरर, कोलकाता : ( West Bengal News )अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। इन पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ममता  बनर्जी ( Chief Minister Mamata Banerjee ) के  नेतृत्वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निजी स्कूलों की फीस एवं अन्य मुद्दों को लेकर अभिभावकों की शिकायतों का कोई अंत नहीं है। इसलिए इस बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य आयोग की तर्ज पर शिक्षा आयोग ( Education Commission )का गठन कर अभिभावकों की सभी शिकायतों का समाधान करने की पहल की है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा के मानसूल सत्र के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान इस बात का संकेत दिया। 

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार जुलाई में शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। उस आयोग के प्रमुख पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखा जाएगा। उनके साथ सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा प्रतिनिधि भी होंगे। कैबिनेट ने इस मामले को पहले ही मंजूरी दे दी है। बिकास भवन के सूत्रों के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए निजी स्कूलों में जाते हैं। हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा दिन-प्रतिदिन शिक्षा की लागत में वृद्धि को देखते हुए, इस शिक्षा आयोग का गठन करना आवश्यक हो गया है।

कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि ऐसी समस्याओं को देखने के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है. संयोग से, यदि निजी अस्पताल के खर्चे से शुरू होने वाली चिकित्सा लापरवाही का कोई अन्य आरोप है, तो स्वास्थ्य आयोग उसके अनुसार कार्रवाई करता है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आयोग का गठन किया गया था. ठीक उसी प्रारूप में इसी लक्ष्य को लेकर शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है। 

निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें कभी-कभी अपने विवेक से फीस बढ़ा देती हैं। कोरोना ने कई निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने का फैसला किया, खासकर वायरस से संक्रमित होने के बाद स्कूल फिर से खुलने के बाद। उस समय, राज्य सरकार ने विभिन्न स्कूलों के बाहर अभिभावकों के विरोध को भी देखा। कुछ मामलों में पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। माता-पिता के गुस्से से मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उस समय राज्य सरकार ने एक शिक्षा आयोग बनाने का फैसला किया। “हम निजी स्कूलों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि, अगर कोई शिकायत है, तो शिक्षा आयोग लोगों के हित में वही कर सकता है जैसा स्वास्थ्य आयोग करता है। आयोग की घोषणा पहले की गई थी, लेकिन इस बार इसे लागू किया जा रहा है।” एक शिक्षा अधिकारी ने कहा।