Asansol : जुर्माना से अवैध निर्माण वैध कैसे, हाईकोर्ट की फटकार, मेयर की मैराथन बैठक

बंगाल मिरर, आसनसोल : पिछले एक साल से आसनसोल नगर निगम ने जमुरिया और रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए और 500 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। हालांकि, न जुर्माना अदा किया गया और न ही निर्माण तोड़ा गया। हाल ही में, एक निजी इस्पात कारखाने के खिलाफ बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके मालिक ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस गौरांग कांत ने नगर निगम के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और सवाल उठाया कि क्या जुर्माना अदा करने से अवैध निर्माण वैध हो जाएगा।

नगर निगम के कानूनी सलाहकार ने कहा कि कारखानों में हजारों श्रमिकों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए समय दिया गया था। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, इसलिए वे टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि कारखाना प्रबंधन को समय दिया गया था, लेकिन जुर्माना अदा नहीं हुआ। उपाध्याय ने कारखाना प्रबंधन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इसे नगर निगम और कारखाना प्रबंधन की मिलीभगत करार दिया, जबकि कारखाने के अधिकारी आशुतोष चौधरी ने इसे गलतफहमी बताते हुए सहयोग का भरोसा दिया।