RTI का नारा हमारा पैसा हमारा हिसाब

RTI लगाओ जागरूकता बढ़ाओ

बंगल मिरर, विशेष संवाददाता ः आरटीआई (RTI) का नारा है – “हमारा पैसा हमारा हिसाब” , “सरकार हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की” , “आरटीआई (RTI) लगाओ जागरूकता बढ़ाओ”। भ्रष्ट प्रणाली (सिस्टम) को खत्म करने के लिए तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी देखने – दिखाने के लिए पूरे भारत में आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता लगे हुए है।

सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) 11/5/2005 को लोकसभा से, तथा 12/5/2005 को राज्यसभा से पारित होकर 15/6/2005 को महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस तिथि के बाद के 120 वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में अपने 31 सेक्शन 2 सेड्यूल तथा 6 चेप्टर के साथ लागू हो गया। पहले जम्मू और कश्मीर में सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं था लेकिन अब धारा 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर सहित यह पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो चुका है। सूचना अधिकार अधिनियम की तह में जाया जाए तो हम पाते है कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने 1996-97 में ही आर•टी•आई• लॉ लागू कर दिया। हम में से हर करदाता एवं नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाने कि उसके पैसे का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है।

डॉ• चंद्रशेखर दत्ता सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी लोकप्रशासन के लिए आवश्यक है तथा यह सही एवं उचित निर्णय लेने में और भ्रष्टाचार , भाई – भतीजावाद , जातिवाद को खत्म करने में सहायक है। आरटीआई (RTI) रुल 2012 में तथा आरटीआई (RTI) अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू किया गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि ” सूचना का अधिकार कानून ” पंद्रह वर्ष का सफर तय करने के बाद क्या अभी तक धरातल पर अपने मूल रूप से लागू हो पाया है?

इसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयां , केंद्रीय सूचना आयोग , राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों की कमी , अभिलेख , दस्तावेज, पांडुलिपि, फ़ाइल, परिपत्र, आदेश, संविदा, लॉगबुक, रिपोर्ट, मॉडल, आंकड़े का डिजिटलीकरण कर पाई है? क्या जनहित में प्रार्थियों को सूचना आसानी से उपलब्ध कराई जाती है या सीपीआईओ(लोक जन सूचना पदाधिकारी), प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के ढीले रवैए के कारण अंततः सूचना नहीं मिलती है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एडवोकेट अशोक शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के द्वारा प्रसिद्ध समाजसेवी, शिक्षाविद्, मानवाधिकार सह आर•टी•आई• कार्यकर्ता डॉ• चंद्रशेखर दत्ता को, आर•टी•आई• को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सूचना अधिकार दिवस पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

आज “सूचना अधिकार दिवस” के अवसर पर कमल गुप्ता, बीजेपी, चेयरमैन, नगर परिषद मिहिजाम; समाज सेवी सह चिकित्सक, डॉ• सिद्धार्थ रॉय;मोo दानिश रहमान, युवा नेता कांग्रेस; अरूण कुमार दास, विधायक प्रतिनिधि जामताड़ा; सतपाल यादव, प्रदेश सचिव राजद; प्रो• कैलाश साव, नगर अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा; विजय एंथोनी, आर•टी•आई• कार्यकर्ता; देवोजीत सरकार,मोहित कुमार,युवा नेता बीजेपी एवं अन्य गणमान्य लोगों ने डॉ• चंद्रशेखर दत्ता को बधाई दी एवं आर•टी•आई• की जानकारी प्रशिक्षण शिविर में ली।

आसनसोल में भी सूचना अधिकार दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर चन्द्र कुंडू, एडवोकेट खुर्शिद आलम, एडवोकेट प्रीति सिन्हा, एडवोकेट अमित बरन मजुमदार, एडवोकेट अभिजीत मुखर्जी,श्री संजीव डे बप्पा एवं अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और डॉ चन्द्रशेखर दत्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर गुलदस्ता देकर बधाई दी ! कार्यक्रम में विस्तारपूर्वक आर टी आई के बारे में जानकारी दी गई !