राज्य में कब होंगे नगरनिगम चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 10 दिन में बताये

17 को होगी अगली सुनवाई

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता ः राज्य में कब होंगे नगरनिगम चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 10 दिन में बताये । 17 को होगी अगली सुनवाई। उच्चतम न्यायालय supreme court  ने राज्य को 10 दिनों के भीतर बताने  निर्देश दिया है कि कब कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न नगर निकायों में मतदान संभव है। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला दिया कि अगर कोरोना  के कारण  मतदान संभव नहीं है, तो एक स्वतंत्र प्रशासक को नगर निकाय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाये। राज्य में अधिकांश नगर निगम तथा पालिकाओं में, निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कोई वोट नहीं हो पाया । सामान्य तौर पर, पिछले बोर्ड में प्रशासक के रूप में सत्ता में रहे लोगों को नियुक्त करके नगरपालिका का दिन-प्रतिदिन का काम किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए, कोलकाता के मामले में, निवर्तमान मेयर फिरहाद हाकिम को प्रशासन बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। तथा मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य शामिल हैं।राज्य के विपक्षी दलों ने इसपर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस तरह से, सत्तारूढ़ पार्टी वास्तव में लोकतांत्रिक प्रणाली से बचकर सत्ता पर कब्जा कर रही है। सरकार, हालांकि, दावा करती है कि प्रशासक को कानून के अनुसार नियुक्त किया गया है और इसे अदालत में मान्यता दी गई है। 

कोलकाता निवासी शरद कुमार सिंह ने प्रशासक की नियुक्ति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया

कोलकाता निवासी शरद कुमार सिंह ने प्रशासक की नियुक्ति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अगस्त में, उच्च न्यायालय ने उनके मामले को खारिज कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जल्द से जल्द चुनाव किया जाना चाहिए।विरोधियों ने सवाल किया है कि नगरपालिकाओं में राजनेताओं को बदलने के लिए तटस्थ प्रशासकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। इसके अलावा, शरद कुमार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए। उन्होंने दावा किया कि नगरपालिका के कार्यकाल के अंत में चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण कानून लागू करके रद्द नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक निर्देश जारी करके प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसे विधानसभा में या अदालत के माध्यम से पारित किया जाना है।

मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को

चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में आयोग ने कहा था कि दिवाली के बाद प्री-पोल कब होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में मतदाता सूची को जनवरी तक अंतिम रूप दिया जाएगा। उस मामले में, न्यायमूर्ति संजय किशन कूल की पीठ राज्य सरकार के उस बयान को जानना चाहती है, जब एक मत रखना संभव होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को है। कोलकाता नगर पालिका के वकील कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि न्यायाधीशों ने टिप्पणी की थी कि अगर कोविड की स्थिति के लिए मतदान करना संभव नहीं था, तो एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील बिकास सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर दस दिनों के भीतर फैसला नहीं लिया गया तो एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।