अब 18-44 साल के लोगों को बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी मिलेगी वैक्सीन, देश में ब्लैक फंगस के 5000 से अधिक मरीज
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि, ये सुविधा फिलहाल सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर पर अब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराना होगा। बता दें, सरकार ने 1 मई से 18-44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था।
किन कारणों से सरकार ने लिया यह फैसला
सरकार ने पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दो तरह की परेशानी आ रही थी। पहला, यह कि गांव के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे उन्हें स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आ रही थीं। इसके अलावा कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि लोग स्लॉट बुक कराने के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। लिहाजा ऐसे हालात में वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी, लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने वाले लोगों को बची हुई वैक्सीन लगाई जाएगी।
राज्यों को दिया ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन शुरू करने का आदेश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा कि सेंटर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भीड़ जमा न हो।
भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं
फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई को-वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों में रूस की स्पूतनिक-5 भी उपलब्ध है।
वैक्सीन का गणित
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 21.80 करोड़ से अधिक टीके की (21,80,51,890) निःशुल्क श्रेणी और राज्य द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से प्रदान किए हैं। 23 मई 2021 तक 20,00,08,875 खुराक की कुल खपत हुई है। यह आंकड़ा 24 मई सुबह 8 बजे तक का है। 1.80 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक (1,80,43,015) अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना बाकी है।
केंद्र सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
देश में कोरोना महामारी के बीच म्यूकर माइकोसिस यानि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को 27वें मंत्रियों के समूह की बैठक में बताया कि देश में 18 राज्यों से ब्लैक फंगस के 5,424 मामले सामने आए हैं।
18 राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों से आए ब्लैक फंगस के केस
यह मामले देश के 18 राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 4,556 मरीज कोरोना के मरीज रहें हैं और 55 प्रतिशत मरीजों को डायबिटीज है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज गुजरात में है, जिनकी संख्या 2,165 है, महाराष्ट्र में यह संख्या 1188 है। वहीं, उत्तर प्रदेश में 663, मध्यप्रदेश में 519, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 मामले ब्लैक फंगस के दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगातार आठवें दिन कोविड-19 के 3 लाख से कम मामले आए हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्यों के पास 1.60 करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है।
ब्लैक फंगस के केस ज्यादा आने की वजह
ब्लैक फंगस के केस बहुत तेजी से आने पर एम्स नई दिल्ली के डॉ निखिल टंडन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसके केस अचानक इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जब दूसरी लहर में कई लोग होम आइसोलेशन में रहे, तो वह घर पर ही ऑक्सीजन लेने लगे, वह स्टेरॉयड का भी प्रयोग कर रहे थे। इस वक्त बहुत कम लोग ऐसे थे, जो डॉक्टर से हर दिन संपर्क करते थे। इससे मरीज का डायबिटीज लेवल बढ़ गया और किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से इन दिनों इसके केस ज्यादा आ रहे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों में ही ब्लैक फंगस होगा, होम आइसोलेशन वाले गंभीर मरीज भी अपने लक्षणों पर ध्यान दें।
एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन पर जोर
वहीं देश में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के आयात को लेकर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली डॉ. (लेफ्टिनेंट जनरल) वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि देश में कोरोना से पहले भी ब्लैक फंगस की बीमारी होती थी। तब ऐसे मरीज जो डायबिटीज की वजह से आईसीयू में एडमिट हो जाते थे, उनमें इसके लक्षण पाए जाते थे। तब भी इसका इलाज एम्फोटेरिसिन बी से करते थे। तब इसके केस बहुत कम आते थे, तो ये दवा अस्पताल में मिल जाती थी, लेकिन कोई दुकान वाले नहीं रखते थे। अब इसकी मांग बढ़ी है तो सरकार उत्पाद पर भी ध्यान दे रही है और इसे बेचने के लिए नियम भी बना दिए हैं, ताकि ब्लैक न हो सके।
