लक्ष्मी भंडार कैंप में इनलोगों की लगी नो एंट्री

बंगाल मिरर, कोलकाता : मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्मी भण्डार का लाभ लेने के लिए लगातार बढ़ रही लाभुकों की भीड़ को देखते हुए दुआरे सरकार कैंप  की  सीमा बढ़ाने का निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया । इस बीच इस योजना के फाॅर्म वितरण को लेकर लगातार आ रही शिकायतों और फाॅर्म भरने के लिए रुपये लेने की शिकायतों को देखने के बाद राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि पार्टी नेता इस योजना के बीच नहीं आएंगे। विभिन्न पंचायत सदस्यों तथा क्लब सदस्यों के लिए नो इंट्री का निर्देश जारी किया गया है।

इस निर्देश के बाद देखा जा रहा है कि कई नेता अभी भी शिविर में आ रहे हैं। इसके बाद ही प्रशासन ने कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो सख्त कदम उठाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इस योजना को लेकर साफ कर दिया था कि इस सरकारी योजना में किसी भी तरह का राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसके फाॅर्म को लेकर इस तरह होड़ मच जाएगी। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्मी भंडार फाॅर्म को भरने में पंचायत समिति या क्लब के सदस्यों को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता है। आवश्यक हो तो आत्मनिर्भर समूहों या कॉलेज के छात्रों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने बताया कि इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही सरकार ने नियम किया है जिसका पालन सही तरीके से किया जाएगा।

गौरतलब है कि लक्ष्मी भंडार योजना में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मासिक अनुदान देने की घोषणा की है इसमें साधारण एवं ओबीसी परिवार की महिलाओं को ₹500 प्रत्येक माह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे द्वारे सरकार कैंप में अधिकांश भीड़ इसी के लिए उमड रही है