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SAIL NEWS PAY REVISION UPDATE : अधिकारियों और कर्मियों की इंतजार की घड़ियां खत्म, एरियर भुगतान जल्द

बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर: (SAIL NEWS PAY REVISION UPDATE ) : 55 हजार इस्पात कर्मियों और हजारों अधिकारियों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। विवादों के बीच स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के कर्मियों के 58 महीने से लंबित वेतन समझौता पर इस्पात मंत्रालय ने आखिरकार खींचतान के बाद मुहर लगा दी। जिसके बाद अब 55000 कर्मियों के बीच अप्रैल 2020 से लेकर अब तक के बकाया एरियर का भुगतान किया जाना है। वहीं अधिकारियों को एरियर के रूप में भारी भरकम राशि मिलनेवाली है। वेतन समझौते के एमओयू पर तीन यूनियनों और प्रबंधन के हस्ताक्षर के बाद सेल की बोर्ड बैठक के बाद इस्पात मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। कल शाम इस्पात मंत्रालय से इसे मंजूरी मिली । मंजूरी मिलने के साथ ही राशि कर्मियों और अधिकारियों के खाते में भेजने की भी तैयारी है। इस्को आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील सुमन ने कहा कि अधिकारियों ए‌वं कर्मियों के वेतन समझौते को इस्पात मंत्री ने मंजूर कर लिया है. शीघ्र ही आदेश जारी होगा। इसके साथ ही जल्द ही एरियर भुगतान भी होगा। 

SAIL NEWS PAY REVISION

एमओयू साइन होने के बाद ही यूनियन नेताओं ने कहा था कि 3 नवंबर तक यानी कि दिवाली से पहले कर्मियों के खाते में अप्रैल 2020 से बकाया एरियर की राशि भेज दिए जाएंगे। लेकिन दिवाली बीता,छठ भी बीत गया पर राशि न आने से कर्मियों में भारी आक्रोश था, आखिरकार राउरकेला चुनाव खत्म होने के बाद समझौते पर इस्पात मंत्री ने साइन किया। अब संभावना है कि 18 से 22 तक एरियर का भुगतान होगा।

यूनियन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेल के एस वन ( S-1) से लेकर S11 ग्रेड के कर्मियों को न्यूनतम 80 हजार और अधिकतम ढाई लाख के एरियर का भुगतान होगा। इसमें मामूली अंतर हो सकता है . यूनियन नेताओं द्वारा संभावित कैलकुलेशन के आधार पर राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है । कर्मी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में एरियर की राशि का भुगतान हो।

(SAIL NEWS PAY REVISION UPDATE ) बीते 21 और 22 अक्टूबर को नई दिल्ली के अशोका होटल में हुए बैठक में दो यूनियनों के विरोध के बावजूद बहुमत यानी कि 3 यूनियन के वेतन समझौते के समर्थन में होने के कारण प्रबंधन ने इसे मंजूर कर लिया उल्लेखनीय है कि कर्मी पहले 15 फीसदी एमजीबी 35 फीसदी वेरिएबल पर्क्स और नौ फिर भी पेंशन फंड में योगदान की मांग कर रहे थे। जबकि समझौता 13 फ़ीसदी एमजीबी और 26.5 फ़ीसदी वेरिएबल पर्क्स पर हुआ है। जबकि पेंशन फंड एचआरए 2017 से बकाया एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर सब कमेटी गठन करने का आश्वासन दिया गया है जिसमें प्रत्येक यूनियन के 2 प्रतिनिधि रहेंगे। वहीं सीटू इस एमओयू के खिलाफ आन्दोलन कर रही है। कल सभी प्लांटों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

पर्क्स भुगतान में अंतर को लेकर कर्मी उठा रहे सवाल

सेल के गैर अधिकारी कार्मिकों ने अफसरों के तर्ज पर 35 प्रतिशत पर्क्स की डिमांड रखी थी लेकिन चर्चा लंबा खींचने के कारण उन्हें 26 .5 प्रतिशत पर्क्स पर समझौता करना पड़ा । इससे पहले बेसिक का 6 प्रतिशत वेरिएबल पर्क्स के साथ 3184 से लेकर 4574 रुपए तक फिक्स भत्ता मिलता था , जो मूल वेतन का 15 से 24 प्रतिशत होता था । अधिकारियों को एक अप्रैल 2020 से पर्क्स का भुगतान मिलेगा । जबकि कर्मियों को पर्क्स का एरियर नहीं मिल रहा।वहीं 2017 से मार्च 2020 के 39 महीने का एरियर्स भुगतान के लिए यूनियनों को सामने आना होगा । उन्होंने इसके लिए अफसरों के संगठन सेफी का हवाला भी दिया । कर्मियों का कहना है कि जब अफसरों के 2007 के 11 महीने के बकाया पर्क्स भुगतान के लिए सेफी कोर्ट जा सकती है तो यूनियनों को भी कर्मियों के हक के एरियर्स भुगतान के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा ।।

आक्रोशित कर्मी एनजेसीएस को भंग करने तथा जिन प्लांटों में चुनाव नहीं होता है, वहां यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।

(SAIL NEWS PAY REVISION UPDATE ) कर्मियों का 18 महीने का एरियर S-1 78,895, S-2 84,651 रुपये S3-92,337 रुपये, S4-110,500 रुपये, एस -5 115,900 रुपये एस -6 136,200 रुपये एस -7 152,268 रुपये एस -8 165,380 रुपये एस -9 1,83,100 रुपये एस -10 2,08,491 रुपये एस -11 2,48,168 800 ( नोट : यह एरियर की राशि 01 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक की संभावित है . )

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News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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