AADHAR से जुड़ेगा VOTER CARD, लोकसभा में चुनावी कानून (सुधार) विधेयक पारित

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता :AADHAR से जुड़ेगा VOTER CARD विपक्षी दलों की आपत्तियों के बावजूद लोकसभा में चुनावी कानून (सुधार) विधेयक पारित हो गया। विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार पंजीकरण अधिकारी मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय आधार कार्ड नंबर मांग सकता है। केंद्र का दावा है कि अगर बिल कानून बन जाता है तो फर्जी वोटरों पर रोक लगेगी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता संभव होगी.आधार को मतदाता सूची से जोड़नालोक सभा में सोमवार को चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया। केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज सदन में विधेयक को पेश किया। विधेयक में कई संशोधनों के साथ आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आधार और मतदाता सूची को आपस में जोड़ना देशहित में है।

नए कानून में क्या है…

सैन्य मतदाताओं के लिए चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा।फिलहाल किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है।हालांकि महिला सैन्यकर्मी का पति को पंजीकरण कराने की पात्रता नहीं है।विधि मंत्रालय से निर्वाचन आयोग ने सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में ‘पत्नी’ शब्द को बदलकर ‘स्पाउस’ (जीवनसाथी) करने को कहा था।

कट ऑफ तिथि

युवाओं को मतदाता के रूप में प्रत्येक वर्ष चार तिथियों के हिसाब से पंजीकरण कराने की अनुमति देने की बात एक अन्य प्रावधान में कही गई है।फिलहाल मतदाता के रूप में एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को ही पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाती है।आयोग ने केंद्र सरकार से कहा था कि एक जनवरी की ‘कट ऑफ तिथि’ के कारण अनेक युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाता।आयोग का तर्क था कि युवाओं को पंजीकरण कराने के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ता था।संशोधन में मतदाता पंजीकरण के लिए हर वर्ष चार ‘कट ऑफ तिथियों’-एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर- रखने का प्रस्ताव है

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि बिल 1950 के जनप्रतिनिधित्व कानून और 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करेगा। विरोधियों का दावा है कि बिल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह दावा करते हुए कि आरोप पूरी तरह से निराधार है, रिजिजू ने कहा, “संशोधन केवल नकली मतदाताओं को रोकने के लिए पेश किया गया था। वोटर-आधार मर्जर के बाद ही फर्जी वोटर पकड़े जा सकते हैं। यह सरकार और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

“देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने आधार-वोटर कार्ड एकीकरण की बात कही. उन्होंने दावा किया कि मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से फर्जी मतदाताओं की समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था।