Coal Smuggling Case : ईडी को हाईकोर्ट की फटकार
बंगाल मिरर, कोलकाता: कोयला घोटाले (Coal Smuggling Case) में ईडी को फटकार. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कलकत्ता में एक भी गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती। ईडी से सवाल किया कि इस केंद्रीय जांच निकाय की क्षमता पर संदेह जताते हुए निजाम पैलेस या किसी अन्य कार्यालय में किसी से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे । मंगलवार को कोयला तस्करी मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय या ईडी को फटकार लगाई गई.
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, “क्या ईडी इतना अक्षम है कि वे कलकत्ता में एक गवाह से जिरह नहीं कर सकते?” कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है? ईडी निज़ाम पैलेस या अन्य जगहों से पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है? दो बार समन भेजकर ही चुप क्यों हो? ईडी का यह व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है।” हालांकि ईडी ने कहा कि केस लड़ने वाला वकील फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इसलिए उन्हें समय चाहिए।
वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले (Coal Smuggling Case) के गवाहों में से एक सुमित रॉय की सुरक्षा बढ़ा दी है. अगले दो महीने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को अदालत ने उनके बचाव की अवधि बढ़ा दी थी। ईडी ने उन्हें कोयला खनन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था। उस निर्देश को चुनौती देते हुए सुमित रॉय कोर्ट पहुंचे।
जब कोई कोयला घोटालों सहित कई जांच मामलों में जमानत बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, तो ईडी का कहना है कि उन्हें जांच के लिए और समय दिया जाना चाहिए। इस घटना से जस्टिस राजशेखर मंथा नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि ईडी कोलकाता क्यों नहीं बुला रही है और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
विशेष रूप से सुमित रॉय के मामले में, उन्होंने सवाल किया कि क्या सुमित रॉय को पूछताछ के लिए कलकत्ता में निज़ाम पैलेस में बुलाया जा सकता था। कॉल क्यों नहीं करते? इसके अलावा ईडी ने यह भी सवाल उठाया कि दो बार समन भेजने के बाद वह रुके क्यों?
कोयला घोटाला जैसे अहम मामले जहां जांचकर्ताओं के हाथ में कई नाम आए हैं. लेकिन सवाल यह है कि अब तक उस लिहाज से बड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए। विभिन्न हलकों में सवाल भी उठाए गए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ( ने विधानसभा चुनाव से पहले कोयला घोटाले (Coal Smuggling Case) पर हंगामा क्यों किया। इस राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने बार-बार दावा किया है कि यह ईडी, सीबीआई वास्तव में एक ‘वोट पोकर’ है। वोट आने पर ही इन संगठनों को आगे किया जाता है. बाकी समय, उनका दावा है, जांचकर्ताओं का ढीला रवैया स्पष्ट है। कोर्ट का मानना है कि जांच धीमी रही तो मुख्य आरोपी को भी समय मिलेगा.
