बंगाल मिरर, आसनसोल: एक शिक्षक के रूप में 36 साल का करियर। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम छह वर्षों के लिए केवल एक स्थायी शिक्षक के रूप में काम किया है। बार-बार आवेदन करने के बाद भी नौकरी को स्थायी नहीं किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आसनसोल के शिक्षक योगेंद्र कुमार यादव को 20 साल का निश्चित वेतन और अन्य लाभ देने को कहा है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि शिक्षक को दो महीने के भीतर 20 साल का वेतन दिया जाए।

1985 में, जोगेंद्र को आसनसोल के बिधानबाग में जेके नगर हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। उन्होंने एक से अधिक बार शिक्षा विभाग में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन किया है। लेकिन यह काम नहीं आया। 1994 में जोगेंद्र ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को उन्हें स्थायी पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। योगेंद्र के वकील अंजन भट्टाचार्य ने कहा कि आसनसोल जिला स्कूल निरीक्षक ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट की अवमानना का आदेश जारी किया गया है। योगेंद्र को आखिरकार 20 साल बाद 2014 में स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

विज्ञान शिक्षक 2021 में सेवानिवृत्त हुए। यानी वह छह साल से स्थायी पद पर थे। योगेंद्र का दावा है कि 1994 के निर्देश का पालन नहीं किया गया। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होता, तो उनका स्थायी शिक्षक के रूप में 26 साल का करियर होता। इतने दिनों के विशेषाधिकार से वंचित किया गया है – वह इस आरोप के साथ उच्च न्यायालय में वापस आ गया। मामले में न्यायमूर्ति मंथा की टिप्पणी थी कि शिक्षक की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी। स्कूल निरीक्षक के रवैये से जोगेंद्र 20 साल से वंचित हैं। अदालत की नजर में यह उचित नहीं लगता। इसलिए अब उन्हें 20 साल का वेतन और अन्य लाभ देने होंगे।

वकील अंजन ने कहा, ‘उस समय स्कूल सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती थी. कुछ योग्यताओं के आधार पर नौकरी की पेशकश की गई थी। बाद में इसे कानून के अनुसार स्थायी किया जाना है। ऐसा नहीं किया गया। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए.” फैसले के बाद योगेंद्र ने कहा, ”मैं अपने हक से कोर्ट गया, किसी लालच में नहीं. अदालत ने इसे मान्यता दी। साबित करें कि मेरा दावा गलत नहीं है। यह अच्छा लग रहा है। “

संयोग से, उसके दोस्त अशोक कुमार लाल को उसी साल योगेंद्र के साथ उसी स्कूल में नौकरी मिल गई। अशोक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस मामले में भी हाईकोर्ट ने अशोक को 1994 से स्थायी शिक्षक जैसी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है।