SAIL, RAIL, CIL निजीकरण पर भड़कीं ममता केन्द्र पर बोला हमला
बंगाल मिरर, राजा बंदोपाध्याय और देव भट्टाचार्य : भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के लगभग सभी सरकारी उद्योगों का धीरे-धीरे निजीकरण कर रही है या बंद कर रही है। जबकि देश के विभिन्न श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. उस समय राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल शिल्पांचल के श्रमिकों के हित में उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मंगलवार को आसनसोल के स्टेडियम में करीब 40,000 लोगों की एक विशाल सभा में कहा, “जब मैं रेल मंत्री थी, मैंने चित्तरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री और उसके कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम किए, जो बढ़ते ऑर्डर से शुरू हुए।” अब सुनने में आया है कि फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं है। केंद्र सरकार भी कारखाने का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। चित्तरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री ही नहीं, रेलवे में 60,000 रिक्तियां पहले ही खाली पड़ी हैं। कई रेल परियोजनाओं का निजीकरण किया जा रहा है।
कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली कोयला खदानों पर धीरे-धीरे निजी क्षेत्र का कब्जा हो रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल की कुछ परियोजनाओं के बारे में भी यही सच है। वे वास्तव में सब कुछ बेचना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वे 60,000 लोगों को रोजगार देंगे। वहीं, रेलवे कई हजार पद खत्म कर दिए गए। ममता बनर्जी ने आलोचनात्मक लहजे में पहले दिन में कहा था कि उन्होंने कहा था कि वह हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगी। वह नौकरी कहाँ है? दरअसल ये आए दिन देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके साथ मजाक कर रहे हैं। इस राज्य में काम करने वालों को 60 साल तक काम करने का मौका मिलता है।
रेल, सेल और कोयले पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद बैठक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस कोल माइन वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के नेता विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि ईसीएल ने पहले ही कई कोयला खदानों का उत्पादन बंद कर दिया है। कुछ का निजीकरण कर दिया गया है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं।
वहीं, चित्तरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री इंटक के नेता इंद्रजीत सिंह और सीटू के नेता राजीव गुप्ता ने कहा कि पिछले एक दशक में चित्तरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या लगभग आधी हो गई है. इस कारखाने में आउटसोर्सिंग की राशि पहले ही काफी बढ़ा दी गई है। हम इस विचार का विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार रेलवे कारखानों को कॉरपोरेट करने की सोच रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सही कह रही हैं।