Durgapur Steel Plant की आशंका हंगामे के लिए भू माफियाओं ने उकसाया

लगभग 20 हजार करोड़ का का निवेश है प्रस्तावित

बंगाल मिरर, दुर्गापुर :( Durgapur Steel Plant ) दुर्गापुर में सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट के विस्तारीकरण परियोजना की चारदीवारी भूमि पूजन के दौरान हुए हंगामे को लेकर डीएसपी प्रबंधन ने प्रेस बयान जारी किया है। इसमें डीएसपी प्रबंधन ने आठ बिंदुओं का उल्लेख किया है। इसमें आशंका जताई गई है कि भू माफियाओं ने लोगों को उकसाया था। इसके साथ ही दावा किया गया है कि किसी बस्ती को उच्छेद नहीं किया जा रहा था। वहीं डीएसपी के विकास के लिए जमीन जरूरी है। सूत्रों की मानें तो डीएसपी के विस्तारीकरण पर करीब 20 हजार करोड़ रूपये निवेश का अनुमान है।

1. महारत्न सीपीएसई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक इकाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों परियोजनाओं के साथ अपनी मौजूदा सुविधा का एक बड़ा आधुनिकीकरण और विस्तार शुरू कर रही है। प्लांट के किसी भी विस्तार के लिए, भूमि की उपलब्धता पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और डीएसपी के पास अपने मौजूदा प्लांट क्षेत्र से सटी हुई भूमि है, जो पलाशडीहा में एएसपी सीमा दीवार के पास के क्षेत्रों से शुरू होकर अंडाल क्षेत्र तक है, जो प्रस्तावित के लिए भूमि की आवश्यकता को पूरा करेगी। डीएसपी का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।

2. इस खाली जमीन के कुछ हिस्से पर लंबे समय से झुग्गी-झोपड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। पीपी अधिनियम, 1971 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही के लिए इन अतिक्रमणकारियों को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत नोटिस दिए गए थे।

3. मौजूदा संयंत्र से सटी मौजूदा खाली जमीन को आगे के अतिक्रमण से बचाने के लिए, डीएसपी ने लगभग 40 किलोमीटर लंबाई और 1250 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए तीन अलग-अलग पैकेजों में चारदीवारी और बाड़ लगाने के निर्माण के लिए ठेके दिए हैं। उल्लेखनीय है कि चहारदीवारी का निर्माण डीएसपी की खाली जमीन की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है और इस निर्माण के दौरान कोई बस्ती/मलिन बस्ती न हो इसका प्रयास किया जा रहा है।

4. 14.09.2023 को, परियोजना को शुरू करने के लिए इनमें से दो खाली भूमि पार्सल, गोपालमठ में गेट नंबर- 5 के पास और गेट नंबर- 2 (सूर्य सेन सारणी के बगल में) पर भूमि पूजन का एक साधारण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। एमएसएम और सीआईएसएफ बैरक, भिरिंगी के पास तीसरा क्षेत्र बाद में लिया जाना है।

5. हालांकि, यह देखा गया कि जब प्रभारी निदेशक (बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट) सहित डीएसपी अधिकारियों की टीम साइट पर गई तो वहां 300 से अधिक लोगों की भीड़ थी जो भूमि पूजन कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों के हंगामे और नारेबाजी के दौरान, भूमिपूजन कार्यक्रम जल्दबाजी में पूरा किया गया और जब प्रभारी निदेशक साइट छोड़ने वाले थे, तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पेड़ के लॉग डालकर उनके निकास को अवरुद्ध कर दिया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और इन प्रदर्शनकारियों ने प्रभारी निदेशक के वाहन की ओर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें वह सवार थे और इससे वाहन को भारी क्षति हुई और प्रभारी निदेशक का जीवन खतरे में पड़ गया। इस अप्रत्याशित हमले का. ऐसी आशंका है कि भीड़ को भू-माफियाओं द्वारा उकसाया गया था जो डीएसपी की जमीन को अवैध रूप से बेचने और डीएसपी की जमीन पर अवैध कब्जे को बढ़ावा देने के धंधे में हैं।

6. डीएसपी के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने बहादुरी और पेशेवर प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों के लगातार उकसावे के बीच अत्यधिक संयम दिखाया और उन्हें बचाने के लिए प्रभारी निदेशक और अन्य अधिकारियों के लिए निकास मार्ग को साफ कर दिया। हिंसक स्थिति के बीच सुरक्षा, जहां लोगों की जान जोखिम में थी। सीआईएसएफ कर्मियों ने बहुत ही पेशेवर तरीके से और प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत संवेदनशीलता से स्थिति को संभाला और यह सुनिश्चित किया कि प्रदर्शनकारियों को कोई अतिरिक्त क्षति न हो, यहां तक ​​कि खुद को चोट लगने की कीमत पर भी।

7. उल्लेखनीय है कि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए डीएसपी का विस्तार इसके अस्तित्व और वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य इस्पात उत्पादक बने रहने के लिए एक तकनीकी आवश्यकता है। डीएसपी का लोगों को बेघर करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अपनी खाली जमीन को सुरक्षित करना आधुनिकीकरण की तैयारी की दिशा में पहला कदम है, जो संयंत्र की समृद्धि के साथ-साथ दुर्गापुर के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

8. डीएसपी शांतिपूर्ण तरीके से खाली डीएसपी भूमि पर चारदीवारी के निर्माण की अनुमति देने के लिए संयंत्र क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों से सहयोग चाहता है और इस विस्तार योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी वैधानिक अधिकारियों और हितधारकों के साथ जुड़ेगा।