SIM Card के लिए बदलें नियम, धांधली पर दुकानदार जायेंगे जेल, 10 लाख जुर्माना

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : सिम कार्ड खरीदने के नियम बदल रहे हैं। इन नए नियमों को लागू करने के फैसले की घोषणा केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने अगस्त में की थी। यह नियम बुधवार से लागू हो गया ।सिम कार्ड खरीदने का नया नियम पहले 1 अक्टूबर से लागू होना था। लेकिन बाद में इसे दो महीने के लिए टाल दिया गया। एक पहचान पत्र पर एक साथ ढेर सारे सिम कार्ड बेचने से लेकर केवाईसी तक – नए सिम कार्ड लेने के लिए कई नए नियम आ गये हैं। 

आइए एक नजर डालते हैं क्या कहते हैं नए नियम… नए नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड बेचने वालों या डीलरों को अब टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। यह फैसला विक्रेताओं को सिम के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए है। अगर सिम कार्ड डीलर्स एग्रीमेंट तोड़ते हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनकी सेवाएं तीन साल के लिए बंद कर दी जाएंगी. नए नियमों के मुताबिक, सिम बेचने वालों को अपनी डिटेल स्थानीय पुलिस को देनी होगी. सरकार सिम बेचने वाले डीलरों के सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए उन्हें एक निश्चित जगह पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

डीलर 1 दिसंबर से 12 महीने के लिए नामांकन कर सकते हैं। नया सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य है। ग्राहकों की जानकारी पाने के लिए उनके आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक कोई नंबर छोड़ता है तो नंबर कटने के 90 दिन बाद नए ग्राहक को नंबर दे दिया जाएगा। पूरा सिम रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नए नियमों के तहत सरकार ने एक पहचान पत्र में ज्यादा सिम खरीदने पर भी रोक लगा दी है. एक पहचान पत्र में अधिकतम नौ सिम लिए जा सकते हैं। सरकार ने यह फैसला डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया है। 

हालांकि, बिजनेस और कॉरपोरेट मामलों में एक पहचान पत्र में नौ से ज्यादा सिम लिए जा सकते हैं। ऐसे में जिनके पास सिम होंगे उन्हें ‘केवाईसी’ प्रक्रिया के जरिए अपनी जानकारी देनी होगी. एक पहचान पत्र में एक साथ कई सिम कार्ड खरीदने के दुरुपयोग के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त में कहा था, ”पहले लोग इसका इस्तेमाल करते थे. एक साथ कई सिम कार्ड खरीदने के लिए। वह व्यवस्था भी वहां थी. लेकिन यह नियम बदल रहा है. नए नियम से धोखाधड़ी में कमी आएगी।  सरकार ने कहा है कि यह फैसला ऑनलाइन लेनदेन के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी कॉल के अपराध को कम करने के लिए है। इसके अलावा अवैध रूप से सिम बेचने वाले सिम कार्ड डीलरों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।