West Bengal

Breaking : Laxmi Bhandar पर ममता सरकार का बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठी महिलायें

बजट में सामान्य श्रेणी का लक्ष्मी भंडार दोगुना, एससी- एसटी में 20 फीसदी की वृद्धि

बंगाल मिरर, कोलकाता : वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य गुरुवार को अपराह्न तीन बजे विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। 2021 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार, छात्र ऋण कार्ड के साथ-साथ कृषकबंधु योजना के एक नए रूप की घोषणा की थी। इसका असर चुनाव बाद के बजट में भी दिखा। इस बात पर भी नजर रहेगी कि क्या राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी किसी सामाजिक योजना की घोषणा करती है।  राज्य का बजट सत्र शुरू हो गया है विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत राज्यगीत से हुई. बीजेपी विधायकों द्वारा इसका विरोध कर राष्ट्रगान की मांग की गई।  बजट पेश होने से पहले विधानसभा में गरमागरमी देखी गई बीजेपी के हंगामे पर मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रगान अंत में है.”

Mamata Banerjee In Siliguri

यह बीजेपी का पार्टी कार्यालय नहीं है: ममता

बजट के बीच में ही विपक्ष को रोकने के लिए ममता ने बोलना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, ”यह बीजेपी का पार्टी कार्यालय नहीं है. यह विधानसभा है. विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

100 दिन के काम के लिए 3700 करोड़ रुपये आवंटित बजट में राज्य सरकार ने श्रमिकों के 100 दिनों के काम के बकाए के लिए 3700 करोड़ रुपये आवंटित किये.मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की है कि राज्य अपने श्रमिकों (मुख्य रूप से अकुशल) को 100 दिनों के काम के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक केंद्रीय आवंटन के निलंबन को पूरा करने के लिए बकाया वेतन का भुगतान करेगा। गणना के मुताबिक, अकुशल श्रमिकों का कर्ज चुकाने में कम से कम 3000 करोड़ रुपये लगेंगे.

लक्ष्मी भंडार को लेकर बड़ा ऐलान

बजट में राज्य ने लक्ष्मी भंडार को लेकर बड़ा ऐलान किया है. लक्ष्मी भंडार का आवंटन बढ़ाया जा रहा है. सामान्य महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति को 1,200 रुपये दिये जायेंगे. चुनावी वर्ष में नजरें लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी समेत विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं के आवंटन पर रहेंगी।  निचले भाग में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संदर्भ में संचित ऋण और राजकोषीय घाटा होगा। कुल मिलाकर, राज्य के बजट (वित्त वर्ष 2024-25) की प्रमुख चुनौती विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन और घाटे के बीच संतुलन बनाए रखना है।

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