Loksabha Election 2024 : आयोग का एक्शन हटाये गये राज्य के 4 डीएम
देश भर में आयोग की कार्रवाई, गैर आईएएस – आईपीएस कैडर के डीएम – एसपी को हटाने का निर्देश
बंगाल मिरर, कोलकाता : चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने ऐसे डीएम और एसपी का तबादला किया है, जिनके पास क्रमशः आईएएस और आईपीएस की उपाधि नहीं है। गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चार राज्यों में 8 गैर-कैडर एसपी/एसएसपी और 5 गैर-कैडर डीएम का तबादला किया गया है। इसके अलावा, जहां भी प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदार डीएम/एसपी के पद पर कार्यरत हैं, उनका भी तबादला किया गया है। इनमें एसएसपी बठिंडा (पंजाब) और एसपी सोनितपुर (असम) का तबादला किया गया है।
मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज चार राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर-कैडर अधिकारियों के लिए तबादला आदेश जारी किए हैं। जिले में डीएम और एसपी के पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए संवर्गीकृत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू के साथ आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारी हैं:
1. गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी
2. पंजाब के पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी
3. ओडिशा के ढेंकनाल के डीएम और देवगढ़ और कटक ग्रामीण जिलों के एसपी
4. पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम
इसके अतिरिक्त, आयोग ने निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक जुड़ाव को देखते हुए पंजाब के बठिंडा के एसएसपी और असम के सोनितपुर के एसपी को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। इन दोनों जिलों के अधिकारियों को प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता करने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में स्थानांतरित किया गया है। निर्देश के तहत, सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-एनकाडर अधिकारियों को डीएम और एसपी/एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करें और आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
