Supreme Court : शिक्षकों की बर्खास्तगी, वेतन वापसी पर अंतरिम रोक, 16 जुलाई को सुनवाई

बंगाल मिरर, एस सिंह : ( SSC Recruitment Scam Case ) कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 हजार 753 नौकरियां रद्द कर दीं. राज्य ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया। अगली सुनवाई 16 जुलाई को है। उन शििक्षकों का वेतन लौटाने का आदेश पर भी अंतरिम रोक लगाई गई. कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने बेरोजगारों को 12 फीसदी की दर से वेतन लौटाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।  सुप्रीम कोर्ट ने
चीफ जस्टिस ने कहा, अभी नौकरी रद्द नहीं की जा रही है. रोक की वजह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर योग्य और अयोग्य को अलग करना संभव है तो पूरे पैनल को रद्द करना उचित नहीं होगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी को भी सैलरी वापस नहीं करनी होगी. लेकिन एसएससी 2016 पैनल में नौकरी पाने वालों को बांड देना होगा। यदि बाद में उनकी नियुक्ति ‘अवैध’ पाई जाती है, तो अयोग्य व्यक्ति को पैसे वापस करने होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच उसी तरह जारी रखेगी जैसे वह अवैध भर्ती की जांच कर रही थी. हालांकि, अधिसंख्य पदों के सृजन को लेकर कैबिनेट के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रहेगी. हालाँकि, यह निर्देश अंतिम नहीं है. यह निलंबन अस्थायी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अंतिम फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने विकास की प्रतिक्रिया सुनी अगर नियुक्ति प्रक्रिया अवैध होगी तो पूरा पैनल रद्द कर दिया जायेगा. मैं पूरे मामले पर विचार करूंगा. यह उससे पहले बिना किसी शर्त के निलंबन नहीं है. योग्य एवं अयोग्य का चयन ही मुख्य उद्देश्य है।

 वादकारियों के लिए वकील विकास रंजन भट्टाचार्य का प्रश्न पैसे के लिए नौकरियाँ बेची जाती हैं। भारी भ्रष्टाचार हुआ है. NISA बढ़ गया है. 23 हजार 123 नौकरियों की सिफारिशें दी गईं। पैनल को रद्द किया जाना चाहिए. बेरोजगारों के लिए वकील वैध और नाजायज को एक ही ब्रश से चित्रित किया गया है। जिन लोगों को अवैध रूप से भर्ती नहीं किया गया था, उनमें से कई लोगों की नौकरियाँ चली गईं।

बेरोजगारों के वकील से चीफ जस्टिस का सवाल चीफ जस्टिस का सवाल, ”अवैध नियुक्ति भी नहीं?” किसी को अवैध तरीके से नौकरी नहीं मिली?” नाराज चीफ जस्टिस पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश ने उस विषय को टाल दिया। उन्होंने कहा, ”यह राजनीति की जगह नहीं है. जज के ख़िलाफ़ शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. ध्यान भ्रष्टाचार पर होना चाहिए।” बेरोजगारों का सवाल बेरोजगारों के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जो ओएमआर शीट बरामद की है, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह है. लेकिन उस सबूत के आधार पर 25 हजार 753 लोगों की नौकरी चली गयी. जो उचित नहीं है.

चीफ जस्टिस का सवाल, ‘क्या ओएमआर शीट की प्रामाणिकता पर कोई संदेह है?’ बेरोजगारों के वकील ने कहा कि सब कुछ जांच का विषय है. जांच पूरी होने से पहले रोजगार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अस्थायी ब्रेक. मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न एसएससी के बाद राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सवाल कोर्ट में. वकील ने कहा, ”उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप लगभग 26,000 लोग बेरोजगार हैं। योग्य और अयोग्य का चयन हो। सिरदर्द के कारण पूरा सिर काटना उचित नहीं है। अगर सभी को नौकरी चली जाएगी तो  शिक्षक कहां मिलेगा?”

एसएससी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एसएससी के वकील ने दावा किया कि कोर्ट किसी की नौकरी रद्द नहीं कर सकता. एसएससी को ओएमआर शीट नष्ट होने को लेकर मुख्य न्यायाधीश के सवाल का भी सामना करना पड़ा. उनका दावा है कि डिजिटल जानकारी है. फिर चेयरमैन ने यह दावा क्यों किया कि ओएमआर शीट की कोई ‘मिरर इमेज’ नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा। SSC का दावा है कि एक ‘मिरर इमेज’ NISA से ली गई है. और वे प्रकाशित हो चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को लगाई फटकार

मुख्य न्यायाधीश ने एनआईएसए का हवाला देते हुए यह भी सवाल किया कि टेंडर ठीक से क्यों नहीं बुलाए गए. उन्होंने कहा, ”नायसा का हवाला दिया गया था. NISA ने दोबारा दूसरी कंपनी को टेंडर दिया। आपने यह क्यों नहीं कहा कि यदि आप यह स्वयं नहीं कर सकते तो संदर्भ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज़ दूसरों को क्यों सौंपे? डेटा भंडारण एसएससी की एकमात्र जिम्मेदारी है। यह एक सुरक्षा उल्लंघन है. एसएससी ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया है।”

सरकारी नौकरियों में उठेगा विश्वास:

मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा, ”निम्न वर्ग का विश्वास ही सरकारी नौकरी है. अगर आप ऐसा देखेंगे तो सरकारी नौकरियों पर सबका भरोसा उठ जाएगा.” अलग-अलग योग्य-अयोग्य सूची प्रकाशित की जा सकती है: एसएससी एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई की जानकारी के आधार पर पात्र और अपात्र की अलग-अलग सूची बनाना संभव है। एसएससी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि उन्हें आयोग की सिफारिश के बिना नौकरी मिली है, आयोग उनका समर्थन नहीं करता है. अतिरिक्त पदों पर प्रश्न बताएं इस बीच, राज्य के जोरल सावल ने अतिरिक्त पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वकील ने दावा किया, राज्य किसी भी तरह से अदालत को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उन्होंने बताया कि नौकरी रद्द होने के बाद केवल प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को भरने के लिए 6,861 अतिरिक्त पद बनाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश ने फिर सवाल किया कि 2016 में नियुक्ति के छह साल बाद 2022 में अतिरिक्त पद क्यों सृजित किये गये। सावल कहते हैं, ”कोई ख़राब नियुक्तियाँ नहीं थीं।” वकील ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। राज्य वकील का प्रश्न वकील ने भर्ती प्रक्रिया में राज्य की स्थिति भी स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से एसएससी द्वारा नियंत्रित है. इसका राज्य से कोई लेना-देना नहीं है. राज्य रिक्तियों का निर्धारण करता है. और भर्ती के बाद भुगतान करें। राज्य के वकील ने अतिरिक्त पदों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ”अतिरिक्त पदों को लेकर कैबिनेट के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है. हालांकि, जस्टिस गंगोपाध्याय ने पहले ही इस पोस्ट की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे. सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस आदेश पर रोक लगा चुका है।”

राज्य ने कैबिनेट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर सवाल उठाए
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या कोई भ्रष्टाचार पाया गया। “नहीं मिला,” राज्य के वकील ने स्पष्ट किया। वकील ने यह भी सवाल उठाया कि कैबिनेट ने केवल प्रतीक्षा सूची से अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति करने की बात कही थी. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बिना कोई दलील सुने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया. हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मंत्रियों के अलावा राज्य के महाधिवक्ता भी सीबीआई जांच के दायरे में हैं. वकील ने पूछा, “क्या यह संसदीय लोकतंत्र है?”

प्रसंग

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले से 2016 के एसएससी पैनल को रद्द कर दिया गया था. 25 हजार 753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, स्कूल सेवा आयोग और मध्य शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की. पिछली सुनवाई में अधिसंख्य पदों के सृजन पर भी सवाल उठे थे. हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने को कहा है. हालांकि, सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जांच पर रोक लगा दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक सीबीआई कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती. वह प्रतिबंध सोमवार तक प्रभावी था.

कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एसएससी 2016 पैनल रद्दीकरण मामले की सुनवाई की. लेकिन एक अन्य मामले की सुनवाई लंबी होने के कारण खबर है कि नौकरी रद्द करने के मामले की सुनवाई आज संभव नहीं हो सकी. नतीजा यह हुआ कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को शुरू हुई. इन 26 हजार बेरोजगारों में ग्रुप डी के कर्मचारी भी शामिल हैं. उनके वकील ने आज एक बार मामला उठाया। उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हैं, उन्हें सुनने के बाद वह इस मामले की सुनवाई करेंगे. लेकिन दूसरे मामले की सुनवाई लंबी होने के कारण उस दिन इस मामले की सुनवाई संभव नहीं हो सकी. इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मंगलवार सुबह 11:16 बजे शुरू हुई।