Asansol बस – मिनी बस किराया वृद्धि की मांग, टोटो-ऑटो और एसबीएसटीसी  के रूट पर सवाल

बंगाल मिरर, आसनसोल : पश्चिम बर्द्धमान जिले में बंगाल बस – मिनी बस समन्वय समिति द्वारा किराया वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को डीएम और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद बस एसोसिएशन के बिजन मुखर्जी और मिनी बस एसोसिएशन के सुदीप राय ने संयुक्त रूप से बताया कि आज पूरे प्रदेश में बंगाल बस मिनी बस समन्वय समिति की तरफ से जिला शासक और उसे क्षेत्र के सबसे उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया । यहां डीएम अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदीप घांटी, काजल दे, शांति चटर्जी, निताई बसाक, आदित्य सामंत आदि उपस्थित थे।

 उन्होंने कहा कि काफी वर्षों से बस और मिनी बस के किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है । यात्रियों के सहयोग से किसी तरह से बस और मिनी बस का परिचालन संभव हो रहा था। लेकिन अब वह संभव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह बस, मिनी बस मालिकों को यह अधिकार दे कि वह बस और मिनी बस के किराए सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा कई बार बस के रूट पर टोटो और आटो के परिचालन को लेकर शिकायत की गई थी। 

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग तथा जिस रूट पर बस चलती है, उस रूट पर टोटो और आटो का परिचालन नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार की अधिसूचना को लागू नहीं करना चाहती। इसलिए बसों के रूट पर टोटो चल रहे हैं । वह टोटो चालकों के खिलाफ नहीं है लेकिन अगर ऐसा ही जारी रहा तो बहुत जल्द जिले में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार की अधिसूचना को जारी करने के लिए तत्पर होती है। लेकिन फिर किसी अनजान कारण की वजह से मामला और आगे नहीं बढ़ता और अधिसूचना को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता।

 इसके साथ ही एक और मुद्दा उठाया कि जब तक एसबीएसटीसी की बसें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी तब तक कोई समस्या नहीं थी । लेकिन जब से एसबीएसटीसी की बसें निजी संस्था के जरिए चलाई जा रही हैं तब से वह बिना किसी नियम कानून के बसों का परिचालन कर रहे हैं। यह लोग किसी भी रूट पर घुस जा रहे हैं कहीं पर भी बसें रोक दे रहे हैं । उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए की एसबीएसटीसी की बस पर राज्य सरकार का लोगों लगा हुआ है, इसलिए वह कुछ भी कर सकते हैं ।लेकिन निजी बस और मिनी बस मालिकों को सभी नियम मानकर बसों का परिचालन करना होगा यह न्याय संगत नहीं है।