मोदी सरकार ने लाखों PSU कर्मचारियों को दिया झटका

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : मोदी सरकार ने देश के 300 से अधिक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम public sector undertaking (PSU) के लाखों कर्मचारियों को झटका दिया है। केन्द्रीय सरकार (Central Government) के कर्मचारियों की तरह कोरोना संकट के कारण अब सार्वजनिक उपक्रम (PSU ) के कर्मियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) फ्रीज(freeze) कर दिया गया है। 30 जून 2021 तक अब केन्द्रीय पीएसयू कर्मियों के भी डीए में वृद्धि नहीं होगी। यह निर्देश एक अक्टूबर 2020 से ही प्रभावी करने का निर्देश 19 नवंबर को जारी किया गया है।

गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को अप्रैल में ही फ्रीज करने का निर्देश जारी किया गया था। जून 2021 तक डीए यथावत रहेगा। वहीं एक जुलाई 2021 से इसमें वृद्धि या जो भी बदलाव होगा। यह निर्देश अभी तक सिर्फ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू था। कोरोना संकट के बाद भी कोल इंडिया, सेल जैसे पीएसयू के कर्मचारियों के डीए नियमानुसार वृद्धि हो रही थी। बीते 3 तिमाही में इसमें बदलाव भी हुआ। वहीं एक अक्टूबर को चालू तिमाही में भी बदलाव हुआ।

लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह फ्रीज करने का निर्देश जारी कर दिया है। यानि की अब पीएसयू कर्मियों को एक जून 2020 के अनुसार ही डीए मिलेगा। अब एक जुलाई 2021 को डीए की दर पर फैसला होगा। इसे लेकर पीएसयू कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के डीए में बदलाव हर 6 महीने में होता है, वहीं पीएसयू में हर तीन महीने में।