दीदी ने जो कहा वह किया : मासिक भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को कैबिनेट की मंजूरी, कोलकाता पुलिस में 2500 बहाली

योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता :  दीदी ने जो कहा वह किया तीसरी बार सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाए. सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए। ममता ने इन्हें लागू करने के लिए मुख्य सचिव अलापन बनर्जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।

दीदी ने जो कहा वह किया : प्रति परिवार वित्तीय सहायता

 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए विभिन्न वादों में प्रति परिवार वित्तीय सहायता, कम ब्याज पर  छात्र क्रेडिट कार्ड और घर-घर राशन शामिल था। आज की बैठक में कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री (Mamata Banerjee) ने कहा, सामान्य वर्ग के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 500 रुपये और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा के मामले में सरकार छात्रों को 10 लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड की सुविधा देगी। पढ़ाई के लिए सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर लोन की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘छात्रों को 10 लाख रुपये   दिए जाएंगे। एक बार नौकरी मिलने के बाद आपको सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा. अपने दो पैरों पर खड़ा होना विशेष रूप से सहायक होगा।”

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कोलकाता पुलिस में 2500 भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित

कैबिनेट ने दुआरे  राशन व्यवस्था शुरू करने के मुद्दे को भी मंजूरी दे दी। इस परियोजना का प्रायोगिक क्रियान्वयन कई जिलों में शुरू हो चुका है।
तीनों मुद्दों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है. टास्क फोर्स योजना और कार्यान्वयन सहित परियोजना के सभी पहलुओं पर गौर करेगी। इसमें मुख्य सचिव के अलावा गृह सचिव, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, खाद्य सचिव, महिला, बाल एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव शामिल होंगे. मुख्यमंत्री (Mamata Banerjee) ने कहा कि कोलकाता पुलिस में ढाई हजार की भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित हो चुका है.कोलकाता पुलिस में ढाई हजार की भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित

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