अब नहीं चलेगी बालू माफियाओं की मनमानी, रेत खनन नीति का ऐलान
बंगाल मिरर, एस सिंह : राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी तरह का लूट बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े संदेश के साथ राज्य में नई ‘रेत खनन नीति’ का ऐलान किया. उन्होंने कहा, ”शिकायतें काफी समय से आ रही हैं। लेकिन कोशिश करने के बावजूद हम माफियाओं के लिए खिलाफ कुछ नहीं कर सके.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई ‘रेत खनन नीति’ उन माफियाओं को ‘दंडित’ करने के लिए लाई जा रही है.
नई नीति के तहत बालू एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी की जिम्मेदारी जो पहले जिलाधिकारी के पास थी, अब खनिज खनन बोर्ड को हस्तांतरित की जा रही है. वित्त विभाग में मुख्य सचिव और सचिव पूरे मामले की निगरानी करेंगे। नई नीतियां बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने याद दिलाया, ”सभी को यह याद रखना चाहिए कि स्थानीय संसाधनों को लूटा नहीं जा सकता. रेत एक प्राकृतिक संसाधन है. राज्य का संसाधन है. माटी-सुरकी राज्य के संसाधन हैं। इन्हें लूटा नहीं जा सकता. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हम सारा काम ऑनलाइन करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘हम पूरे मामले को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. आम जनता के लिए फोन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आप अपने क्षेत्र में किसी को खाते हुए देखते हैं तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं. शिकायत मिलने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। सबके खिलाफ समान कार्रवाई की जाएगी।”
लेकिन रेत माफिया इतने लंबे समय तक कैसे चपत लगाते रहे? ममता ने यह भी बताया कि इस दिन। उन्हें यह कहते सुना जाता है, “अब तक, जिला मजिस्ट्रेट इन प्राकृतिक संसाधनों की स्थानीय स्तर पर नीलामी करते थे। लेकिन अगर प्रशासन ने इसे पांच साल के लिए किसी को दे दिया होता तो जितना लेना चाहिए था उससे चार गुना लेकर भाग जाते। वह पूरे राज्य के प्राकृतिक संसाधन और जलवायु बर्बाद कर रहे? थे सरकार का राजस्व भी कम हो रहा था। ” मुख्यमंत्री ने आज आशा व्यक्त की कि नई ‘रेत खनन नीति’ उस अनियमितता को रोकने में कारगर होगी।
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