NJCS Latest Update : SAIL WAGE REVISION प्रबंधन 13-18/20 पर आया, यूनियनों ने किया खारिज, कल पूर्ण कमेटी की बैठक
बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : (NJCS Latest Update) सेल ( SAIL) कर्मियों के 57 महीनों से लंबित वेतन समझौता ( SAIL WAGE REVISION) को लेकर दिल्ली में दो दिवसीय एनजेसीएस (NJCS) के बैठक में पहले दिन कोई फैसला नहीं हुआ। कल पुन: पूरी कमेटी की बैठक होगी। हालांकि कोर कमेटी की बैठक में प्रबंधन ने अंततः प्रस्ताव दिया कि 13% एमजीबी के साथ भत्तों का प्रतिशत बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। उन्होंने यह भी पेशकश की कि यदि व्यक्तिगत वेतन (पीपी) को भत्तों के प्रतिशत की गणना से बाहर रखा जाता है तो भत्तों की राशि को 20% तक बढ़ाया जा सकता है।
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![SAIL लाभ में तो वेतन समझौता क्यों नहीं](https://i0.wp.com/bengalmirrorthinkpositive.com/wp-content/uploads/2020/07/sail.jpg?resize=259%2C194&ssl=1)
जिसे सभी ट्रेड यूनियनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और मांग की है कि पूरे इस्पात उद्योग के श्रमिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा सभी यूनियनों ने दोहराया कि बिना किसी पूर्व शर्त के पूरे बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए और निश्चित समय सीमा के भीतर, ग्रेच्युटी और अनुबंध श्रमिकों के वेतन की कोई भी सीमा एक साथ नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं चर्चा है कि यूनियन पर्क्स के मुद्दे से 35 के बजाय 33 फीसदी की मांग पर आई है। हालांकि कोई भी यूनियन आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कह रहा है।
एसडब्ल्यूएफआई/सीटू के महासचिव ललित मोहन मिश्रा ने कहा कि एकतरफा पेंशन फंड को एनपीएस में बदलने के प्रबंधन के रुख का विरोध किया। हमने प्रबंधन को याद दिलाया कि पिछली अवधि के लिए पेंशन योगदान एनजेसीएस समझौते के अनुसार 1/1/2012 से 6% और नए निपटान के तहत 9% होना चाहिए और एनपीएस वैकल्पिक होना चाहिए। कल सुबह 11.30 बजे एनजेसीएस की बैठक शुरू होगी। प्रबंधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है।
इंटक नेता हरजीत सिंह ने कहा कि कल एनजेसीएस (NJCS) की पूर्ण कमेटी की बैठक होगी। प्रबंधन ने अंततः प्रस्ताव दिया कि 13% एमजीबी के साथ भत्तों का प्रतिशत बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। उन्होंने यह भी पेशकश की कि यदि व्यक्तिगत वेतन (पीपी) को भत्तों के प्रतिशत की गणना से बाहर रखा जाता है तो भत्तों की राशि को 20% तक बढ़ाया जा सकता है। NJCS Latest Update जिसे सभी ट्रेड यूनियनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है