Election Commission में बैठकों का दौर, कल होगा फैसला कब होगा मतदान
बंगाल मिरर, एस सिंह: Municipal Election निकाय वोट पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग की गतिविधियां बढ़ गई है. वकीलों के साथ बैठक में बैठे आयोग के अधिकारी। आयोग कल, शनिवार को मतदान स्थगित करने पर फैसला लेगा।
ध्यान दें कि अदालत ने चुनाव स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। वोट 4 से 6 सप्ताह बाद करने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इस पर फैसला लेने को कहा है। निर्देश में आगे कहा गया है कि वादी के वकील आयोग को सभी दस्तावेज जमा कर सकते हैं. बेशक अगर आयोग ऐसा चाहता है। वादी आयोग के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं कि किस जिले में क्या स्थिति है।
इसके अलावा, आयोग वकीलों के साथ एक अन्य मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। सभी मामलों में, वोट 4-6 सप्ताह बाद या उससे भी कम होगा। इन मुद्दों पर शुरुआती दौर में चर्चा हो रही है। आयोग अपनी आंतरिक बैठक भी कर रहा है।
पता चला है कि आयोग शुक्रवार को सभी बैठकों का समापन करना चाहता है। आयोग शनिवार दोपहर तक अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करेगा। अंत में शनिवार को यह साफ हो जाएगा कि क्या इस नगर पालिका के वोट में कितनी देरी होगी।
ध्यान दें कि फरवरी में 108 और नगर निकाय चुनाव हैं। यदि वोट 4-6 सप्ताह पीछे होता है, तो यह फरवरी के मध्य तक चला जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि इन चारों नगर पालिकाओं में मतदान के बाद क्या 108 नगर पालिकाओं में मतदान होगा? लेकिन इसके साथ जटिलताएं हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि इतनी ईवीएम नहीं हैं। इन सभी मुद्दों पर राज्य से बात करने की जरूरत है. फिलहाल इस नगर पालिका का वोट शुरू में लिया जाएगा, वह फैसला आयोग ही ले रहा है।
कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि -वोट केस का निपटारा कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, अदालत को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार पूरे मामले पर चुनाव आयोग फैसला लेगा।
गुरुवार को मामले के दौरान जिस तरह से राज्य और चुनाव आयोग ने गेंद को एक-दूसरे के पाले में धकेला उससे कोर्ट दंग रह गया. गुरुवार को पूरी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक उल्लेखनीय टिप्पणी की कि कानून बनने के 26 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि मतदान कौन करेगा! हालांकि, इस दिन अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना होगा कि क्या 4-6 सप्ताह चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। हालांकि, चेतावनियों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अदालत चुनाव के संबंध में सर्वोच्च शक्ति आयोग को देना चाहती है।
