JBCCI 11 latest News : NCWA XI 5 साल का होगा, अगली बैठक अप्रैल में
बंगाल मिरर, आसनसोल : (JBCCI 11 latest News) कोल इंडिया में कार्यरत दो लाख से अधिक कामगारों के 11 वें कोयला वेतन समझौता (National Coal Wage Agreement ) ( NCWA XI ) के लिए गठित जेबीसीसीआई 11 ( JBCCI 11) की तीसरी बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई। इसमें यह तय हो गया कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का वेतन समझौता पांच साल के लिए ही होगा। इस पर प्रबंधन ने सहमति जता दी है, लेकिन अन्य मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। अप्रैल में दोबारा जेबीसीसीआई की बैठक में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
कर्मचारियों ने बैठक को लेकर काफी उम्मीद लगा रखी थी। कोई ठोस निर्णय होने पर उन्हें मायूसी हाथ लगी और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी उतार रहे हैं। बुधवार सुबह दिल्ली में जेबीसीसीआई 11 की मीटिंग शुरू हुई। प्रबंधन के द्वारा 10 साल के लिए वेतन समझौते ( NCWA XI )का प्रस्ताव दिया गया, जिसको यूनियनों ने नकार दिया। प्रबंधन ने सब कमेटी बनाकर निर्णय लेने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम और एचएमएस के विरोध के बाद प्रबंधन ने 10 मिनट का ब्रेक लिया । ब्रेक के दौरान दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों ने आपस में चर्चा की। दोबारा बैठक शुरू हुई तो दोनों पक्षों के बीच पांच साल के समझौते पर सहमति बन गई। लेकिन यह तय नहीं हो सका कि कितने प्रतिशत मिनिमम गारंटेड बेनिफिट(एमजीबी) दिया जाएगा।
JJBCCI 11 latest News : प्रबंधन ने पांच प्रतिशत एमजीबी का प्रस्ताव रखा, कर्मियों में भड़का आक्रोश
प्रबंधन ने पांच प्रतिशत एमजीबी का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे यूनियनों ने खारिज करते हुए कहा कि पांच प्रतिशत एमजीबी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। पिछली बार 12 प्रतिशत एमजीबी मिला था, इस बार इससे ज्यादा ही चाहिए। इससे कम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अप्रैल में होने वाली बैठक की तारीख प्रबंधन ने घोषित नहीं की है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इसकी तारीख घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल, सभी यूनियन के पदाधिकारी आपस में चर्चा करके एक राय बनाएंगे।
इसके बाद एमजीबी का प्रतिशत यूनियनों की तरफ से प्रबंधन के सामने रखा जाएगा। आपस में बात होने के बाद ही तय किया जाएगा। वहीं इस खबर के बाद कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है, उनका कहना है कि एमजीबी 15 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को पीआरपी, लैपटॉप देने में दिक्कत नहीं है तो फिर कर्मियों के हक में कटौती क्यों होगी? अब देखना है कि अगली बैठक में वेतन समझौता को लेकर स्थिति स्पष्ट होती या नहीं।
