पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर, MSME को प्राथमिकता

पश्चिम बंगाल उद्योग विकास बोर्ड की बैठक में Adani, Reliance के पदाधिकारी समेत दिग्गज हुए शामिल

बंगाल मिरर, रानीगंज: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Chief Minister Mamata Banerjee) के निर्देशन एवं नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल उद्योग विकास बोर्ड ( West Bengal Industrial Development Board) की सभा नवान सभागार में की जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बड़े उद्योगपतियों के अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उद्योग संघ एवं उनके प्रमुखों को आमंत्रित किया गया ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया की राज्य के औद्योगिक विकास में आज का दिन एक सुनहरे दिन के रूप में जाना जाएगा और आने वाले समय में राज्य औद्योगिक विकास में नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने बांग्ला आई क्लाउड का उद्घाटन करने के साथ ही व्यापार एवं उद्योगों की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड पोर्टल का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने बताया कि इन दो महत्वपूर्ण कदमों से राज्य में व्यापार एवं उद्योगों का विकास करने में जो दिक्कतें आ रही थी उसे दूर कर लिया गया है । मौके पर ही बीरभूम के देउचा पचामी के कई परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि का चेक एवं नौकरी का पत्र दिया गया। इसमें बीरभूम के सुश्री सोनाली हांसदा को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र एवं क्षतिपूर्ति का चेक सौंपा । देउचा पचामी जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है और 100 साल तक इसमें ऊर्जा की समस्या हल हो सकती है , एक लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उनके घरों को स्थापित किया जा रहा है और घर बनाने के लिए भी उनको पैसे दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कदम से राज्य के औद्योगिक विकास मुख्य रूप से इस्पात , उर्जा , धातु , केमिकल एवं अन्य उद्योगों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ताजपुर बंदरगाह के लिए टेंडर कर दिया गया है जो कि पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होगा जिससे 15000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 15 हजार करोड़ का निवेश का प्रावधान है। इसके अलावा एक और बंदरगाह कुल्पी के विकास का प्रावधान किया जा रहा है । जंगलमहल में करीब 72000 करोड़ रूपया की नए निवेश आ रहे हैं।

डानकुनी अमृतसर फ्रेट कॉरिडोर का काम तेज गति से चल रहा है । डानकुनी रघुनाथपुर , डानकुनी कल्याणी एवं डानकुनी हल्दिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी काफी तेजी से चल रहा है । औद्योगिक विकास के लिए गैस पाइप लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है। 1500 आईटी कंपनियां पहले से ही राज्य में काम कर रही हैं और 500 करोड़ नया निवेश होने वाला है ।

उन्होंने बताया कि राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में एक करोड़ 33 लाख लोग काम कर रहे हैं और तकरीबन 540 क्लस्टर्स पर काम हो रहा है। उन्होंने उत्तर बंगाल एवं जंगल महल के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही । उन्होंने बताया कि बालू से संबंधित खनन पॉलिसी पर 2 माह में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपस्थित उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वह एग्री मार्केटिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर पर विशेष रुप से ध्यान दें और अपने सुझाव और विभिन्न विषयों पर लगातार चर्चा करें ताकि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। उन्होंने बंगाल ग्लोबल बिजनेस सम्मिट के छठे संस्करण को अप्रैल महीने में कराने की बात कही जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जो इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 15 एकड़ की लिमिट थी उसे घटाकर 5 एकड़ कर दिया गया है जिससे क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो का योगदान अधिक से अधिक हो सकेगा जो कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है।

औद्योगिक पार्क के जमीन आवंटन के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की गई है और इन पार्क के भवन निर्माण के नियमों को सुगम बनाया गया है। अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है एवं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न समितियां लगातार काम कर रही है। इसमें उन्होंने संबंधित लोगों से लगातार सुझाव देने की अपील भी की । ममता बनर्जी ने बताया कि इस एथेनॉल के निर्माण पॉलिसी 2021 के तहत 15 कंपनियों ने आवेदन किया है और 200 इंडस्ट्रियल पार्क का गठन किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन एवं अंडे के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है ।

इस महत्वपूर्ण सभा में अदानी पोर्ट्स एवं सेज लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी एवं गौतम अडानी के सुपुत्र करण अडानी , आरपीजी ग्रुप के संजीव गोयनका, आईटीसी से संजीव पुरी, अंबुजा ग्रुप से हर्षवर्धन नेवटिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज से तरुण झुनझुनवाला , क्रेडाई से नंदू बेलानी, पैट्टन से संजय बुधिया , मैथन एलॉयज से सुभाष अग्रवाल के अलावा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सभी व्यवसायिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे एवं सभी ने बारी बारी से अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा , उन्होंने हर सुझाव का स्वागत किया, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की ।

इंडियन काउंसिल ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप भालोटिया ने बताया कि उन्होंने आईक्लाउड एवं व्यवसाय एवं उद्योगों की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य के इंटीग्रेटेड पोर्टल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया और व्यापारियों व उद्योगपतियों की तरफ से उनका अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न प्रक्रियाओं को सुगम किया जा सकेगा और व्यवसाय करने में सहूलियत होगी। श्री भालोटिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष पश्चिम बर्दवान के नुनी, सालनपुर में हो रहे पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े क्लस्टर बंगभूमि रिफेक्ट्री क्लस्टर के बारे में जानकारी दी और उन से अनुरोध किया कि दो-तीन महीने बाद इसके निर्माण के पूरा होने पर इसका उद्घाटन करें ।

श्री भालोटिया ने कहा कि पश्चिम बर्दवान के क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरकार के चार स्टील प्लांट परिधि में आते हैं जो कि पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है इसका फायदा उठाते हुए जालंधर लुधियाना की तर्ज पर यदि लोहे को कच्चा माल मानते हुए क्लस्टर में निर्यातोन्मुखी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का अगर विकास किया जा सके तो क्षेत्र के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व उन्नति होगी। श्री भालोटिया ने कहा की पश्चिम बंगाल राज्य कई देशों की सीमा से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है जिसमें बांग्लादेश, नेपाल , भूटान से सड़क मार्ग से निर्यात हो रहा है एवं म्यांमार से सड़क मार्ग से व्यापार बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। यदि निर्यात करने में लगने वाले समय में कुछ कमी की जा सके एवं इसके लागत में कुछ कमी की जा सके तो क्षेत्र के औद्योगिक विकास में निर्यात की काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी जो कि एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

उन्होंने दूसरे राज्यों की तर्ज पर बाहर से आने वाले उद्योगपतियों के उद्योग लगाने के लिए कम दरों पर जमीन देने की मांग रखी जो कि राज्य को एक अच्छा उद्योग डेस्टिनेशन बनने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने श्री भालोटिया की बातों को गौर से सुना एवं जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अंत में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचिव श्री हरिकृष्ण द्विवेदी एवं पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन श्री राजीव सिन्हा ने औद्योगिक विकास के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की एवं उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वह लगातार क्षेत्र के विकास के लिए उनसे संपर्क में रहे एवं विभिन्न मुद्दों को उनके सामने रखें।