IOA को मजबूत करने और अधिकारियों की  गरिमा बनाये रखने के लिए योग्य अध्यक्ष चुने : महेश प्रसाद बरनवाल

अध्यक्ष प्रत्याशी की माताजी के निधन से शोक

बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : IOA को मजबूत करने और अधिकारियों की गरिमा बनाये रखने के लिए योग्य अध्यक्ष चुने : महेश प्रसाद बरनवाल।बर्नपुर सेल आईएसपी में इस्को आफिसर्स एसोसिएशन (IOA) की 2022-24 द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए 4 फरवरी को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार महेश प्रसाद बरनवाल जोर-शोर से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उनकी माताजी का देहांत होने के कारण उन्हें अंतिम समय में चुनाव अभियान छोड़कर अपने घर कोडरमा जाना पड़ा है। हालांकि उनकी टीम उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका मोर्चा संभाले हुए है। 

महेश प्रसाद बरनवाल ने  सेल आईएसपी अधिकारियों के सर्वांगीण हित के विकास का वादा किया है। अध्यक्ष बनने पर वह कई ऐतिहासिक कार्य करेंगे। जिसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी किया है। वह चुनाव प्रचार के दौरान सभी सदस्यों के पास इसे लेकर जा गये हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर चुके हैं। उनकी टीम भी उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। अब बारी मतदाताओं की है।

महेश प्रसाद बरनवाल ने कहा कि आईओए को संगठित और मजबूत बनाने के साथ ही अधिकारियों की गरिमा बनाये रखने के लिए योग्य अध्यक्ष की जरूरत है। सभी सदस्यों से अपील करते है कि योग्य अध्यक्ष चुने जो अधिकारियों और उनसे संबंधित मुद्दों को उचित मंच पर गंभीरता के साथ रख सके।

स्को आफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रत्याशी जीएम ( कोक ओवन ) महेश प्रसाद बरनवाल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्लांट और अधिकारियों की सुविधाओं को लेकर एक रोड मैप तैयार किया है। बेहतर शिक्षा के लिए उनका प्रयास रहेगा कि बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल का टाई अप या गठजोड़ देश की शीर्ष कोचिंग संस्थानों एलन, आकाश आदि के साथ हो। इससे बच्चों को जेईई, नीट की तैयारी के लिए यहां पर ही कोचिंग मिले। इससे अभिभावकों पर भी दबाव कम होगा। उन्हें बच्चों के भविष्य को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी होगी। कोचिंग के लिए बच्चों को लेकर बोकोरा, कोटा, पटना नहीं जाना पड़ेगा।

बर्नपुर अस्पताल में अधिकारियों की चिकित्सा सेवा को और बेहतर बनाना

बर्नपुर अस्पताल में अधिकारियों को और बेहतर चिकित्सा सेवा मिले इसके लिए देश के शीर्ष सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ गठजोड़ पर जोर दिया जायेगा । एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली को लागू करने को लेकर प्रबंधन से बात की जायेगी। अस्पताल में विशेषज्ञ: न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराने पर जोर होगा। आश्रितों के लिए भी वर्ष में एक बार पूर्ण शारीरिक जांच का प्रावधान, अस्पताल के अंदर कैंटीन, चाय-नाश्ते का स्टॉल खोलना, इमरजेंसी स्थिति में मरीजों को तत्काल रेफर करना।ओपीडी अपॉइंटमेंट, ब्लड टेस्ट और रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिक्यूटिव्स के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था करना। ताकि वह अपना कीमती समय प्लांट से उत्पादन बढ़ाने में और ज्यादा दे सकें।चिकित्सकों एवं संविदा चिकित्सकों को तत्काल क्वार्टर आवंटन कराया जायेगा।

अधिकारियों के लिए सुविधाओं पर जोर

अधिकारियों के लिए चार पहिया वाहनों का व्हीकल गेट से प्रवेश/निकास का प्रावधान कराया जायेगा। प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य पीसी की व्यवस्था करना। सभी कार्यपालकों के लिए आकस्मिक निधि ( कंटेंजेंसी फंड ) का प्रावधान ताकि इसका इस्तेमाल प्लांट हित के लिए किया जा सके। जेनरल शिफ्ट का समय सुबह 9 से शाम 5 : 30 बजे कराना प्राथमिकता होगी। एसोसिएशन को एक टीम के रूप में संगठित कर अधिकारियों से जुड़े मुद्दों को उचित मंच तक ले जाकर उसका समाधान करना। अधकारियों तथा उनके परिजनों को आईएसपी गेस्ट हाउस, बर्नपुर हाउस, बर्नपुर होस्टल आदि में किफायती दर पर सुविधायें उपलब्ध कराना। पारदर्शी संचार के लिए एसोसिएशन न्यूज-बुलेटिन का मासिक प्रकाशन करना,

महिला अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करना। आईओए की गतिविधियों में सभी अधिकारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना सीआईएसएफ से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान। बीबी टाइप क्वार्टर काफी छोटे हैं तथा खाली भी हैं, दो को एक में समाहित कर आवंटन किया जाये।

उन्होंने कहा कि वेतनमान में संशोधन के बाद अब भी 39 माह के एरियर भुगतान नहीं हुआ, इसका समाधान जल्द से जल्द समाधान करने का पूरा प्रयास होगा। सामान्य पाली के समय को प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक लागू कराना प्राथमिकता होगी। 2008/10 बैच के अधिकारियों की की वेतन विसंगति का समाधान करना, नये वेतन पर एचआरए का भुगतान, पीआरपी का समय पर भुगतानफ्रंटलाइन मैनेजर्स के लिए क्लस्टर प्रमोशन, E5 तक इंटरव्यू की जरूरत नहीं, रात्रि भत्ते में वृद्धि (रु. 500/- प्रतिदिन) और मोबाइल के लिए कम से कम 15000 रुपये करने पर  जोर दिया जायेगा।