Indian Railway ने ब्रिटिशकाल से चल रही प्रथा को समाप्त किया

रेलवे का दावा सालाना होगी 200 करोड़ की बचत

बंगाल मिरर, देव भट्टाचार्य, आसनसोल: ब्रिटिश काल से भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों में संबंधित रेलवे के महाप्रबंधकों और प्रमुखों का वार्षिक दौरा समाप्त हो रहा है। रेल मंत्रालय ने इस साल के पहले दिन से महाप्रबंधकों के मंडलों का दौरा करने और खंडवार निरीक्षण करने के फैसले को रद्द कर दिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (कॉर्पोरेट समन्वय) कुलदीप सिंह ने विभिन्न रेलवे के महाप्रबंधकों और विभिन्न रेलवे कारखानों के प्रमुखों को पत्र भेजकर इस निर्देश की जानकारी दी है। रेलवे का दावा इससे सालाना 200 करोड़ की बचत होगी।

ब्रिटिश काल के समय से ही, रेलवे के अधिकारी रेलवे के महाप्रबंधकों के लिए अच्छी तरह से नियुक्त सैलून ( विशेष ट्रेन) से दौरा करते थे, यह दौरा जैसे महाराजा के राज्यों को देखने जैसा था। जब विभिन्न रेलवे जोन के महाप्रबंधक अपने मुख्य अभियंताओं और प्रत्येक मंडल के अधिकारियों के साथ विशेष ट्रेनों में सैलून के साथ मंडल के किसी भी पूर्व-व्यवस्थित खंड का दौरा करते थे, तो कुल मिलाकर लगभग 100 अधिकारी और रेल कर्मचारी होते थे। इतना ही नहीं कई अधिकारियों की पत्नी जो महिला संगठन से जुड़ी हैं, इन जगहों पर जाकर सामाजिक कल्याण का कार्य करती है. कहीं महाप्रबंधकों या अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की पत्नियाँ बच्चों के पार्कों या महिलाओं के लिए विशेष केंद्रों का उद्घाटन करती थीं।

रात में उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंडल की ओर से भोज कराया जाता था। वहां भी अगर कोई दर्शनीय स्थल होता है तो वे मंडल के सौजन्य से कार से दर्शन करने आते थे। आसनसोल मंडल, आसनसोल-धनबाद या आसनसोल-दुर्गापुर या आसनसोल-जसीडीह खंड में, जब प्रबंधक ने क्षेत्र में स्टेशन, रेलवे लाइन, लेवल क्रॉसिंग, सिग्नलिंग सिस्टम, अस्पताल या रेलवे स्वास्थ्य केंद्र स्कूल का दौरा किया, तो मंडल के अधिकारियों ने दावा किया । उदाहरण के लिए, जैसे जसीडीह में जाते हैं तो देवघर मंदिर जाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है।

रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे वासुदेव आचार्य ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अच्छा होता है। लेकिन इसकी प्रभावशीलता और अतिरिक्त लागत के बारे में निश्चित रूप से सवाल हैं। यात्री सुरक्षा के लिए यात्रियों के हित में उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता है।
हालांकि रेलवे ने कहा है कि यात्री सुरक्षा के हित में कोई समझौता नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा.बताया गया है कि साल भर अधिकारी जोन से विभिन्न मंडलों का दौरा करते हैं और पूछताछ के बाद कार्रवाई करते हैं।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि रेलवे बोर्ड का आदेश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आसनसोल मंडल के पूर्व डीआरएम और रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त निदेशक (योजना) अजय कुमार रावल ने कहा कि मौजूदा रेल मंत्री को लगता है कि इस अनावश्यक खर्च से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि जीएम के आने के कारण उस सेक्शन में डिवीजन द्वारा कुछ काम किया गया था‌।