ममता राज के 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट हाईकोर्ट ने किये रद
बंगाल मिरर, कोलकाता : ( West Bengal News In Hindi ) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल सरकार के शासनकाल में राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्देश दिया है। ओबीसी प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है. हाई कोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये. हालांकि, साथ ही हाई कोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा.
हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे. गौरतलब है कि, तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। अदालत का आदेश केवल तृणमूल शासित सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा।
ये फैसला क्यों? कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं. इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए. हालांकि, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं. अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने बुधवार को फैसला सुनाया। उनकी पीठ ने कहा, ”इसके बाद राज्य विधायिका यानी विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा.” पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी की सूची निर्धारित करनी है। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे उन्हें भविष्य में ओबीसी माना जाएगा।
जिस मामले के आधार पर हाई कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया, वह मामला 2012 में दायर किया गया था. वादियों की ओर से वकील सुदीप्त दासगुप्ता और विक्रम बनर्जी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ बनाया। उस कैटेगरी को ‘ओबीसी-ए’ नाम दिया गया है. लेकिन अगले वर्ष, वाम मोर्चा बंगाल मसनद से हट गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार सत्ता में आई और उस वर्ग पर अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया। जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
2012 के मामले में, वादियों ने कानून को तुरंत खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। तर्क के तौर पर उन्होंने कहा, ”तृणमूल सरकार द्वारा लिया गया फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है.” परिणामस्वरूप वास्तविक पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी अवसरों से वंचित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को उस कानून के मुताबिक सर्टिफिकेट देना चाहिए। बुधवार को करीब 12 साल बाद हाई कोर्ट ने मामले का फैसला सुनाया. संयोग से, यही वह समय है जब राज्य में मतदान चल रहा है।
