मुख्यमंत्री-कानून मंत्री को हलफनामे के साथ भरना पड़ा जुर्माना

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता  : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के हलफनामे को स्वीकार कर लिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई बदले में हलफनामा दाखिल कर सकता है. कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को 10 दिन का समय दिया है. हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और राज्य सरकार को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को न्यायालय में जुर्माना भरना होगा।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने बुधवार को सुनवाई में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की खंडपीठ को बताया कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है. इसलिए, राज्य के लिए इस संबंध में एक बयान देना महत्वपूर्ण है. इसलिए शपथ पत्र देना जरूरी है. टिप्पणी के बाद, न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्ना मुखर्जी ने कहा, “सुनवाई जल्द से जल्द समाप्त की जानी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई ज्यादा दिन नहीं चल सकी। नहीं तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा।”

इस संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया. उन्होंने यह भी पूछा कि वे इतने दिनों के बाद हलफनामा क्यों देना चाहते हैं। अपने जवाब में एक अन्य जज सौमेन सेन ने कहा, ‘अगर राज्य के पास जानकारी है? तो उसे हलफनामे के साथ बताने में क्या दिक्कत है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि वह सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ जगह हलफनामा दाखिल किया. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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