West Bengal School Reopening : राज्य ने हाईकोर्ट से मांगा समय, अगली सुनवाई 14 को

बंगाल मिरर,कोलकाता: ( West bengal School Reopening ) राज्य सरकार की भी स्कूल खोलने में दिलचस्पी है. हालांकि, वे स्कूल खोलने को लेकर सतर्क हैं। सभी छात्रों को अभी तक टीका नहीं मिला है। जिन लोगों को टीका लग चुका है, उनकी 15 से 20 दिनों तक निगरानी की जानी चाहिए। इसलिए स्कूल खोलने के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ और समय चाहिए। राज्य ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। 
स्कूल को फिर से खोलने की मांग को लेकर अब तक हाई कोर्ट में चार मामले दर्ज हो चुके हैं. प्रत्येक मामले में राज्य के बयान महत्वपूर्ण थे।

राज्य की ओर से एजी सौमेंद्रनाथ मुखर्जी ने अदालत को बताया कि वे स्कूल खोलने के इच्छुक हैं. लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल क्यों नहीं खोला जा रहा है. उसी दिन मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि 14 फरवरी तक का समय दिया जाए। राज्य स्कूल छोड़ने वालों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
उसी दिन अदालत में वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बीकाशरण भट्टाचार्य ने सवाल किया कि छात्रों की मानसिक स्थिति स्कूल के खुलने पर निर्भर करती है। आत्महत्याएं पहले भी हो चुकी हैं ऐसे में स्कूल खोलना बेहद जरूरी है। ऐसे में कोविड के बहाने स्कूल को बंद नहीं किया जा सकता है। दूरी के नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोले जाएं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर भी स्कूल खोलने के पक्ष में हैं.

काउंटर में एजी ने कहा कि राज्य स्कूल खोलने में दिलचस्पी रखता है. ऑनलाइन और आफलाइन अध्ययन अलग हैं। लेकिन जब राज्य कोई फैसला करता है तो सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। स्कूल खोलने के लिए शिक्षकों, स्कूल अधिकारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों की अनुमति लेनी पड़ती है। पूजा की छुट्टी के बाद जब स्कूल दोबारा खोला गया तो स्कूल को दोबारा क्यों खोला जा रहा था, इस पर केस दर्ज किया गया. हालांकि बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के 45 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें टीकाकरण की आवश्यकता है। अब तक 33 लाख से अधिक टीकों को पहली खुराक मिल चुकी है। जिले इस मामले में काफी पीछे हैं।

( West Bengal School Reopening ) इस संदर्भ में शिक्षक संघ के नेता सौगत बसु ने कहा, ”हमने कई बार कहा है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों से बहुत अधिक संक्रमण फैल रहा है. पिछले दो साल में ऐसा देखने को मिला है। मुझे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल रहा है कि राज्य अभी भी समय क्यों मांग रहा है। हो सकता है कि राज्य के कुछ और विचार हों। इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। छात्रों से लेकर अभिभावकों तक हर वर्ग के लोग स्कूल प्रशासन पर स्कूल खोलने का दबाव बना रहे हैं। पता नहीं सरकार कब तक दूर रहेगी।”
वकील फिरदौस शमीम ने कहा: इनमें तरह-तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। यह सब लेकर हम कोर्ट आए। हमारा मुख्य संदेश स्कूलों को जल्द से जल्द खोलना था। कक्षाएं ऑफलाइन मोड में शुरू करने की जरूरत है। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है।”

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