West Bengal : मेला पर खर्च कम करें, 100 दिन रोजगार दें : मुख्यमंत्री
विधवाओं को भी मिलेगा लक्ष्मी भंडार का लाभ, 261 लोगों की होगी नियुक्ति
बंगाल मिरर, कोलकाता : ( West Bengal News In Hindi ) प्रशासन के उच्चतम स्तर ने पहले ही विभागों को सूचित कर दिया था कि मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना कोई भी नई परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य मंत्रिमंडल को मेले के खर्च में कटौती करने का निर्देश दिया। कल कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग का एक मामला चर्चा में आया। सूत्रों के मुताबिक ममता ने सीधे श्रम मंत्री मलय घटक से श्रम विभाग के विभिन्न मेलों की संख्या और उनके पीछे की लागत के बारे में पूछा मंत्री मलय घटक ने जानकारी देते हुए कहा कि उन सभी मेलों का आयोजन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के आदेश पर होता है। मुख्यमंत्री के जवाबी आदेश, अब केंद्र नहीं दे रहा पैसा इसलिए मेला बंद कर सौ दिन का काम दिया जाए।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सौ दिन के प्रोजेक्ट का पैसा पिछले एक साल से रोक रखा है. आवंटन कब दोबारा शुरू होगा, यह कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। राज्य का दावा है, ऐसी स्थिति में राज्य को विभिन्न विभागों के माध्यम से सौ दिन की कार्य परियोजना के जॉब कार्ड धारकों के लिए वैकल्पिक कार्य की व्यवस्था करनी है. इस व्यवस्था पर अब तक राज्य 600 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है।
सूत्रों के मुताबिक, इस स्थिति में मुख्यमंत्री के आदेश में उस काम पर ज्यादा जोर दिया जाए, जो एक सौ दिन के कामगारों के काम आ सके. ममता ने चेतावनी दी कि विभागों को इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने मेले के खर्च में कटौती करने की सलाह दी.गौरतलब है कि ज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। समस्या इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि इस पर केंद्रीय निधियां बंद हैं। कई प्रशासनिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य इस स्थिति में सहज नहीं है. इसलिए जॉब कार्ड धारकों के लिए काम की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिन्हें ‘लक्ष्मी भंडार’ का लाभ मिल रहा है, उन्हें अब ‘विधवा भत्ता’ भी मिल सकता है। राज्य में 60 वर्ष की आयु तक की प्रत्येक महिला ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का लाभ उठा सकती है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य या सामान्य महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ी महिलाओं को रुपये मिलते हैं। प्रति माह 1,000। महिलाओं को वह पैसा सीधे बैंक खाते में मिलता है। ‘लक्ष्मी भंडार’ का लाभ लेने वाली विधवा महिलाओं को ‘विधवा भत्ता’ नहीं मिलता था। लेकिन अब 60 साल तक की विधवाओं को ‘लक्ष्मी भंडार’ के साथ-साथ ‘विधवा भत्ता’ से भी पैसा मिल सकता है
कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कृषि भूमि पर हाई टेंशन केबल पास करने वालों को अनिवार्य रूप से मुआवजा दिया जाएगा। बिजली के खंभों के लिए भू-स्वामियों को भूमि मूल्य का 15 प्रतिशत और भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत फसलों की लागत सहित अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बैठक में आलू किसानों की दुर्दशा पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में आलू की कीमत घटकर 22 रुपये प्रति किलो हो गई है। जिन लोगों ने अभी तक आलू नहीं बेचा है उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ प्रबंधन किया जा सकता है या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में 261 नए लोगों को नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है।
