बंगाल मिरर, कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के दिमाग की उपज का इनाम देने जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा हुआ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति सोमवार को नबन्ना पहुंची है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के दुआरे सरकार’ ( Duare Sarkar ) कार्यक्रम को पुरस्कृत करने की जानकारी दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि ‘दुआरे सरकार’ कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड मिल रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्य के प्रतिनिधियों को पुरस्कार प्रदान करेंगी।

इस खबर से राज्य प्रशासन के आला अधिकारी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं। क्योंकि, कार्यक्रम के नाम बदलने और धन के आवंटन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष के संदर्भ में यह मान्यता राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र में सत्ताधारी दल और राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने बार-बार मुख्यमंत्री के दिमाग की उपज परियोजनाओं पर सवाल उठाया है। हालांकि ममता की सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम से केंद्र सरकार से किनारा कर लिया है. इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से यह मान्यता पाकर खुश है।

गौरतलब है कि , 2019 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तृणमूल के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी सलाह पर यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। राज्य के आम लोगों को सरकारी शिविर से स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, भोजन साथी, शिक्षाश्री, अनुसूचित जाति, आदिवासी और ओबीसी, किसान बंधु, अनुसूचित बंधु पेंशन योजना, मानवतावादी योजना सहित सभी सरकारी सेवाएं और कई अन्य सरकारी सेवाएं मिलती हैं। । इस परियोजना के पांच चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और लगभग 6.6 करोड़ लोगों तक विभिन्न सरकारी सेवाएं सफलतापूर्वक पहुंचाई जा चुकी हैं। पूरे राज्य में दुआरे के सरकारी कैंप इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगे। प्रदेश में कुल 3 लाख 61 हजार शिविर लगाए जा चुके हैं।ॉ