West Bengal Budget 26 – 27 : डॉ. स्वपन दासगुप्त ने पेश किया ₹4.38 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता 🙁 West Bengal Budget 26 – 27 ) पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग के मंत्री डॉ. स्वपन दासगुप्त ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए ₹4,38,775.29 करोड़ (नेट) का वार्षिक बजट पेश किया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली नई सरकार का यह पहला बजट है, जिसे 4 मई को हुए ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के बाद पेश किया गया है। इस बजट की मूल अवधारणा ‘पंचशक्ति, समृद्धि, सोनार बांग्ला’ और ‘विकसित भारत’ के तहत ‘विकसित बांग्ला’ के निर्माण पर आधारित है।##

बजट की मुख्य विशेषताएं और आर्थिक स्थिति

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि नई सरकार को विरासत में ₹8,15,891 करोड़ का भारी कर्ज मिला है। इसके बावजूद वित्तीय सुधारों और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। * **वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit):** इसे GSDP के 3.40% से घटाकर 2.91% करने का अनुमान लगाया गया है।

* **राजस्व घाटा (Revenue Deficit):** इसे GSDP के 2.07% से घटाकर 1.02% पर लाने का लक्ष्य है। * **ऋण दर:** GSDP के मुकाबले ऋण दर को 38.29% से घटाकर 37.98% करने का अनुमान है।## महिलाओं और सामाजिक कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएंसरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है: * **अन्नपूर्णा योजना:** राज्य की 25 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए ₹36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

* **मुफ़्त बस यात्रा (पिंक कार्ड):** राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई है, जिसके लिए जल्द ही ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे। इस योजना के लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए गए हैं। * **उच्च शिक्षा के लिए सहायता:** सरकारी कॉलेजों में स्नातक (Undergraduate) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली अविवाहित छात्राओं को ड्राप-आउट दर कम करने के उद्देश्य से ₹50,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।

* **दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड:** शहरों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों का विशेष दस्ता बनाया जाएगा। साथ ही हर सब-डिवीजन में कम से कम एक महिला थाना खोला जाएगा।

## रोजगार और प्रशासनिक सुधार * **1 लाख सरकारी भर्तियां:**

राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरेगी, जिसमें से **33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित** होंगे। इनमें से 20,000 पुलिस विभाग में और 50,000 शिक्षक, प्रोफेसर व गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। * **अग्निवीरों के लिए आरक्षण:** जहां लागू हो, वहां सरकारी नौकरियों में 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। * **भर्ती में पारदर्शिता:** राज्य की भर्ती परीक्षाओं में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सभी भर्ती निकायों को UPSC की तर्ज पर एक संस्थागत ढांचे के तहत लाया जाएगा। * **नए जिले और सब-डिवीजन:** प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए कोलकाता, बसिरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग नाम से नए जिले बनाए जाएंगे।## सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: 20% अतिरिक्त DAराज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने वर्तमान 18% महंगाई भत्ते (DA) पर **अतिरिक्त 20% DA** देने की घोषणा की है। इसके बाद अब कुल महंगाई भत्ता **38%** हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा और यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।

## किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

कृषि को अधिक उत्पादक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: * **पीएम-किसान टॉप-अप:** केंद्र की ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत मिलने वाले ₹6,000 के अतिरिक्त, राज्य सरकार प्रति किसान परिवार को सालाना **₹3,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता** देगी। * **धान खरीद पर इंसेंटिव:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे धान बेचने वाले छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ सीजन में प्रति क्विंटल ₹200 का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। * **डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड:** RBI के साथ मिलकर एकीकृत लेंडिंग इंटरफेस (ULI) आधारित डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे ऋण स्वीकृति का समय 15 दिन से घटकर केवल 15 मिनट रह जाएगा।## स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास * **आयुष्मान भारत योजना:** राज्य में ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे करीब 7 करोड़ लोगों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए ₹3,100 करोड़ का बजट रखा गया है।

* **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन:**

पश्चिम बंगाल को ए-आई के उपयोग में अग्रणी बनाने के लिए ‘West Bengal Impact AI Mission’ की शुरुआत की जा रही है। * **डीप सी पोर्ट (गहरा समुद्री बंदरगाह):** पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दादनपात्रबाड़ में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। * **मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार:** दुर्गापुर-आसंसोल और सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी शुरू करने की संभावनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन (Techno-Economic Study) कराया जाएगा। * **संस्कृति और विरासत:** ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आधुनिक संग्रहालय-सह-सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए ‘बंगाल शक्तिपीठ सर्किट’ का विकास किया जाएगा।