ED  के रडार पर पार्थ चटर्जी के करीबी कई मौजूदा और पूर्व छात्र नेता

बंगाल मिरर, एस सिंह : अब पार्थ चटर्जी के करीबी नेता ईडी के रडार पर है। एबीपी डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार जब पार्थ चट्टोपाध्याय शिक्षा मंत्री थे, तो कई छात्र नेता उनके ‘निकटतम’ के रूप में जाने जाते थे। इनमें से कुछ के खिलाफ कॉलेज में दाखिले को लेकर आर्थिक लेन-देन के आरोप लगे हैं। ईडी के एक सूत्र का कहना है कि स्कूल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कई मौजूदा और पूर्व छात्र नेता इस बार रडार पर हैं.

अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी के सूत्र का दावा है कि तृणमूल नेताओं ने पैसे के बदले कई लोगों को शिक्षक के रूप में नौकरी दिलाने की ‘व्यवस्था’ की है। इनमें संगठन का एक राज्य स्तरीय नेत्री भी शामिल है। मध्य कोलकाता और दक्षिण कोलकाता के दो प्रभावशाली छात्र नेता भी हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि उन नेताओं ने कई नौकरी चाहने वालों को पार्थ के ‘दरबार’ तक पहुंचाया है। ‘सौदा’ को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, उन्होंने पैसे के लेन-देन में भी भूमिका निभाई। ईडी ने उनकी अचल और अचल संपत्ति और आय की जांच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि बदले में उन्हें क्या मिला.

ईडी ने पहले ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं के रिश्तेदारों को शिक्षक के रूप में नौकरी मिली है या नहीं,  तृणमूल के कारण भर्ती सूची में उनका नाम है। यह भी पता लगाने की कोशिश शुरू हो गई है कि क्या पार्टी और शाखा संगठनों का कोई नेता नियमित रूप से पार्थ के ‘घर’ तक सीधे पहुंच सकता है। उसी स्रोत से उन नेताओं के नाम सामने आए हैं।इनमें से एक को लेकर पार्टी में चर्चा शुरू हो गई है. उन्होंने पूर्वी उपनगरों में एक फ्लैट खरीदा। पार्थ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के भीतर उस फ्लैट की खरीद को लेकर तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं. पार्टी के एक हिस्से ने मामले की सूचना शीर्ष नेतृत्व को दी।

गौरतलब है कि तृणमूल प्रवक्ता और राज्य सचिव कुणाल घोष बार-बार कह चुके हैं कि वे किसी को ‘छिपाने’ की कोशिश नहीं करेंगे. नतीजा यह हुआ कि पार्थ से बातचीत के मामले में जब उस छात्र संगठन के नेताओं को तलब किया गया तो तृणमूल के भीतर यह कौतूहल पैदा हो गया कि पार्टी क्या करेगी. लेकिन यह स्पष्ट है कि पार्टी पार्थ के ‘करीब’ कहे जाने वाले लोगों के प्रति कोई ‘सहानुभूति’ रवैया नहीं अपना रही है। पार्टी के एक शीर्ष नेता के शब्दों में, ”उन्होंने कड़ी मेहनत की है. और कुछ पता नहीं लगता। इसलिए अगर उन्हें जांच के मकसद से तलब किया जाता है तो उन्हें ईडी के पास जाकर जवाब देना चाहिए.

राज्य शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी की जांच हर पल नया मोड़ ले रही है. ईडी की इस कार्रवाई ने राज्य में सनसनीखेज स्थिति पैदा कर दी है. ऐसे में इस मुद्दे ने एक नया आयाम हासिल कर लिया है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के छात्रसंघ के पूर्व और वर्तमान नेताओं के नामों को लेकर अटकलें लगने लगी हैं.सत्तारूढ़ दल के छात्र संगठन के साथ सक्रिय रूप से काम करने के कारण नौकरी के कई उम्मीदवारों का उन नेताओं के साथ ‘व्यक्तिगत संपर्क’ था। नतीजतन, लेनदेन की ‘गोपनीयता’ की रक्षा करना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। इसके अलावा, वे छात्र संगठनों के ‘नेटवर्क’ का उपयोग ‘अच्छी तरह से’ नौकरी चाहने वालों को खोजने में भी कर पाए हैं जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा कर लिया है।

एसएससी और टीईटी के वंचित नौकरी चाहने वालों ने आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक में कई  छोटे से लेकर मझोले और बड़े नेताओं के परिचितों, रिश्तेदारों को प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में नौकरी मिली है। इसके अलावा, पैसे के लिए नौकरियां ‘बेची’ जाती हैं। इस मामले में ‘राजनीतिक कनेक्शन’ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि तृणमूल के छात्र नेताओं और नेताओं ने यह संवाद करने में ‘मध्यस्थों’ की भूमिका निभाई।

पैसे के बदले नौकरी ही नहीं – शिक्षकों के एक वर्ग द्वारा आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए और यहां तक ​​कि अदालत के आदेश वाली नौकरी पर नियुक्ति के लिए भी पैसे लिए गए हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है कि यह जांचना जरूरी है कि क्या विभिन्न मामलों में नियमों और योग्यता के अनुसार कदम उठाए गए. ऐसे में भी तृणमूल के कई छात्र नेताओं और नेताओं के नाम सार्वजनिक रूप से ‘मध्यस्थ’ के रूप में पढ़े जा सकते हैं. ऐसे में सत्ताधारी खेमा ज्यादा असहज होगा, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी नेतृत्व को कोई संदेह है।

न केवल नौकरियों में, बल्कि कॉलेज में दाखिले में भी जब पर्थ शिक्षा मंत्री थे, तब भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। उसी स्रोत से सत्ता पक्ष के छात्र संगठन का नाम भी सामने आया। ईडी का दावा है कि इन नेताओं से ‘भर्ती-भ्रष्टाचार’ का सीधा संबंध है। गौरतलब हैकि कुछ साल पहले अभिनेत्री सनी लियोन का नाम दक्षिण कोलकाता के एक कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में प्रवेश के लिए मेरिट सूची में आया था।  यहां तक ​​कि खुद एक्ट्रेस ने भी ट्वीट किया।

कथित तौर पर कॉलेज प्रवेश मेरिट सूची में फर्जी नाम दर्ज कर पैसे लेने का यही तरीका था। पसंद के विषय में ऑनर्स की पढ़ाई का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाएगा। पार्थ के ‘करीबी’ टीएमसीपी नेताओं ने उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि किसी कारण से मामला ज्ञात हुआ तो संबंधित कॉलेज की वेबसाइट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठन के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी गई। जैसा कि लियोनी मामले में हुआ था।