West Bengal : विधि व्यवस्था नहीं सिर्फ पुलिस की सहायता के लिए है सिविक वॉलिंटियर

March 25, 2023 NEWS EDITOR

सरकार ने सिविक वॉलिंटियर के लिए जारी किया निर्देश

बंगाल मिरर, कोलकाता : (West Bengal News In Hindi) कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर बंगाल पुलिस निदेशालय ने आखिरकार पुलिस से संबंधित गतिविधियों में सिविक वालंटियरों की भूमिका को परिभाषित किया है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। शनिवार को निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, सिविक वालंटियर दुर्गा पूजा, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष त्योहारों के अवसर पर यातायात प्रबंधन और अन्य संबंधित कर्तव्यों में पुलिस कर्मियों की सहायता करेंगे। नियमित कर्तव्यों के संबंध में, सिविक वालंटियरों की भूमिका यातायात प्रबंधन कर्तव्यों जैसे अवैध पार्किंग को रोकने में पुलिस कर्मियों की सहायता करने और इसी तरह के अन्य कार्यों तक सीमित होगी।

इन सिविक वालंटियरों की एक अन्य प्रमुख भूमिका, दिशानिर्देश के अनुसार, यात्रियों को यातायात नियमों का पालन करने में मदद करने और उनका मार्गदर्शन करने में होगी। 21 मार्च को, न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में नियमित पुलिस बलों की सहायता करने और विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने में सिविक वालंटियरों की भूमिका को परिभाषित करने का निर्देश दिया था।

9,000 रुपये के मासिक भुगतान के होंगे हकदार

राज्य सरकार को 29 मार्च तक बेंच को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी है। अदालत का निर्देश सिविक वालंटियरों के एक वर्ग द्वारा ज्यादती की लगातार शिकायतों के बाद आया, जो पुलिस नियमावली के अनुसार नियमित पुलिस कर्मियों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस में 2012 में नागरिक स्वयंसेवकों का पद सृजित किया गया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, वर्तमान में राज्य में 1,19,916 सिविक वालंटियर हैं। सिविक वालंटियरों के लिए नियुक्ति अनुबंध के आधार पर है और वे बीमा जैसे कुछ अतिरिक्त लाभों के अलावा 9,000 रुपये के मासिक भुगतान के हकदार हैं। विपक्षी दल शुरू से ही सिविक वालंटियरों की नियुक्ति के खिलाफ मुखर रहे हैं। विपक्षी दलों का तर्क था कि ये सिविक वालंटियरों मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल के वदीर्धारी कैडर हैं। यहां तक कि सिविक वालंटियरों को नगर निकाय और पंचायत चुनावों में भी तैनात किया जाता था, लेकिन अब इस दिशानिर्देश के बाद संभव नहीं होगा।