ECL के 45,453 कर्मचारियों को मिला ₹307 करोड़ का बकाया वेतन

 मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के हस्तक्षेप से बड़ी राहत:, हड़ताल नहीं, संवाद से समाधान, शिकायत के 48 घंटे में न्याय

बंगाल मिरर, आसनसोल: |
नए लेबर कोड्स (श्रम संहिताओं) के तहत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के 45,453 कर्मचारियों को उनका लंबित वेतन प्राप्त हो गया है। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर (आईएएस) के त्वरित हस्तक्षेप के बाद कुल लगभग ₹307 करोड़ की राशि जारी की गई है।

त्वरित कार्रवाई और समाधान
उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल, श्री के.सी. साहू के कुशल मार्गदर्शन में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल, श्री वोनमी होराम ने 10 दिसंबर 2025 को एक संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में कोलियरी मजदूर कांग्रेस (ट्रेड यूनियन) और ईसीएल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक के दौरान, प्रबंधन ने बजट की कमी का हवाला दिया, लेकिन श्रम विभाग द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया कि नवंबर-2025 का पूरा बकाया वेतन दो दिनों के भीतर जारी किया जाए।

कंपनी की वित्तीय चिंताओं को देखते हुए, मामले को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के स्तर पर ले जाया गया। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कोयला मंत्रालय के साथ चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप 11 दिसंबर 2025 को ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया। इस कदम से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को तत्काल राहत मिली है।

हड़ताल नहीं, संवाद से मिला न्याय

अधिकारियों ने बताया कि यद्यपि शिकायत 9 दिसंबर 2025 को प्राप्त हुई थी, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल के कार्यालय की प्रतिबद्धता के कारण यह मुद्दा केवल दो दिनों में सुलझा लिया गया। यह त्वरित शिकायत निवारण और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

सहयोग और नए लेबर कोड्स की भूमिका
उप मुख्य श्रम आयुक्त ने इस मामले को श्रम विभाग के संज्ञान में लाने के लिए ट्रेड यूनियन की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की प्रशंसा की कि यूनियन ने हड़ताल या आंदोलन का सहारा लेने के बजाय संयुक्त चर्चा के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया।

उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग को भी सराहा और नए लेबर कोड्स के तहत कर्मचारी कल्याण के प्रावधानों के महत्व पर जोर दिया। अंत में, उन्होंने त्वरित सहायता के लिए मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का आभार व्यक्त किया और मामले को शीघ्रता से सुलझाने में ईसीएल प्रबंधन के सहयोग की भी सराहना की।

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