West Benagl : 952 शिक्षकों की फिलहाल नहीं जायेगी नौकीर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
बंगाल मिरर, कोलकाता : भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर कक्षा 9 और 10 के 952 शिक्षकों, ग्रुप सी के कई और ग्रुप डी के 842 कर्मियों की नौकरी चली गई। इस आदेश को चुनौती देते हुए बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी।
देश की शीर्ष अदालत ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को लंबित रखा। नौकरी खोनेवालों के वकीलों ने 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनकी नौकरी रद्द करने की प्रक्रिया वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए आगे सुनवाई की जरूरत है। बेरोजगारों के वकील का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बेरोजगार फिलहाल अपने पद पर हैं। उस निर्देश के आधार पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को सभी जिलों के स्कूल निरीक्षकों को पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द नहीं की जाती है. दूसरे शब्दों में, नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार मान्य होगी।गौरतलब है कि जिस मामले में एसएससी नौवीं और दसवीं कक्षा के शिक्षकों, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध रूप से कर्मचारियों के रोजगार को रद्द करने का आदेश दिया था। नियुक्ति पत्र निरस्त करने को कहा है। बताया गया कि वेतन वापसी के मुद्दे पर न्यायालय बाद में फैसला करेगा। उस आदेश को चुनौती देते हुए नौकरी खोनेवालों ने पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
